- शुक्रबार, २८ भदौ, २०८१
काठमाण्डु, २७ वैशाख – नेपाल प्रेस युनियनले सरकारले ल्याएको नेपाल मिडिया काउन्सिल र आमसञ्चार विधेयकको विरोध गरेको छ । युनियनले पत्रकारलाई १० लाख जरिवाना लगाउँदा स्वयं पत्रकारकै घाँटी थिच्ने र पत्रकारलाई व्यवसायिक पत्रकारिताबाट हटाउन खोजेको बताएको छ ।
विधेयकमा गरिएको जरिवाना तथा क्षतिपुर्ती सम्बन्धी व्यवस्थाले स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी थिच्ने, घुमाउरो किसिमले पत्रकारितालाई निरत्साहित गर्ने, सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूको भक्तिगानमा लैजाने नियत देखिएको युनियनको ठहर छ ।
आर्थिक रुपमा सम्पन्न नभईसकेको नेपालका संचार संस्थालाई जरिवानाको कहालीलाग्दो व्यवस्थाले पेश र व्यावसायबाटै पयालन गर्ने नियत देखिएको युनियनका महासचिव अजय शिवाकोटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा पत्रकारिताको आचार संहिता उल्लंघन गर्नेलाई दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
पत्रकारितामा आरोपीले सबैभन्दा बढी उठाउने गरेको गाली बेइच्जतीको कुरामा समेत कसुरको मात्रा अनुसार तीन लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा खोजी पत्रकारिता गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने युनियनले जनाएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा भनिएको छ, ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठानमा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’
