मोदीले नेपालमा राजतन्त्र चाहियो भन्लान्, त्यो पनि समर्थन गर्ने ?

काठमाण्डु टुडे २०७१ मंसिर १४ गते ९:०६ मा प्रकाशित

NARAYAN KAJI

सार्क सम्मेलन भर्खरै सम्पन्न भयो, यसलाई सफल वा असफल कसरी बुझ्ने ?
आयोजनाको हिसाबले यसलाई सफल नै मान्नुपर्छ । सार्क आयोजनाले नेपालको आत्मविश्वास र प्रतिष्ठा दुवै बढाएको छ । बाहिरबाट झट्ट हेर्दा नेपालले सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छ । यो हाम्रा लागि गौरवकै कुरा हो । तर अन्तरवस्तुका हिसाबले, सारतत्वका हिसाबले नै मुख्यतः हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी हेर्दा भने सार्कलाई प्रभावकारी र उपलब्धीमूलक र गतिशील बनाउन जुन गुणात्मक फड्कोको आवश्यकता छ । त्यो दिशामा भने १८ औं सार्क शिखर सम्मेलन पनि जान सकेन । सार्कले अहिल्यै केही गर्ने स्थिति पनि थिएन र ठूलो अपेक्षा पनि गरिएको थिएन ।

किनभने त्यस प्रकारको गृहकार्य गरिएकै थिएन । सार्क सदस्य राष्ट्रबीच त्यसप्रकारको भौतिक परिवेश पनि बनेको थिएन । त्यसकारण त्यस प्रकारको कोणबाट सार्कको सफलताको अपेक्षा गर्ने कुरा हुनै सक्दैनथ्यो । सामान्य रुपमा पहिलाका निर्णयहरु क्रियान्वयन गर्ने र सार्क राष्ट्रमा विद्यमान गरिबी हटाउन कोसिस गर्ने कुरा भएका छन् । उर्जा सम्झौता भएको छ । पर्यवेक्षकहरुलाई केही नयाँ भूमिका दिने भन्ने भएको छ । सार्क सचिवालयको प्रभावकारिता बढाउने भन्ने भएको छ । सामान्य रुपमा हेर्दा अरु शिखर सम्मेलनजस्तै सफल भएको छ । तर सार्कमा गुणात्मक फड्कोको जो आवश्यकता छ, त्यो चाहिँ भएन ।
सार्क सम्मेलनमा जसरी भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले एकअर्कासँग हेराहेर समेत नगर्ने अवस्था देखियो, ती राष्ट्रबीच सार्क सम्मेलनले दूरी घटाउने अपेक्षा गरिएको थियो । थप सम्बन्ध चिसिएको देखियो, होइन ?
सार्क जुन कारणले गतिशील, प्रभावकारी र उपलब्धीमुलक हुन नसकेको हो, त्यो कारण यथावत छ । त्यो कारणको अहिलेसम्म अन्त्य भएको छैन । यसपालिको सार्क सम्मेलनमा पनि त्यो प्रष्टै देखियो । समस्या समाधानतिरभन्दा जटिलतातिरै गएजस्तो लागेको छ ।
सार्क स्थापनाको ३० वर्ष पुग्दासम्म यसले गति लिन नसक्नुको कारण के होला त ?
त्यसको मुख्य कारण भनेकै सार्क सदस्य राष्ट्रहरुकै बीचमा सार्कको आवश्यकता, औचित्य र भूमिकाप्रति इमान्दार प्रतिबद्धता भएन । यो हाम्रो देश र क्षेत्रकै लागि हो । यो आवश्यक छ भन्ने बुझाइका साथ अघि बढ्नुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । सार्कले हाम्रो भूमिका कमजोर पार्ला कि ? हाम्रो अन्तरनिहीत उद्देश्य पूरा गर्न सार्कले बाधा पो गर्छ कि ? भन्ने मानसिकता अहिले पनि सार्कका केही महत्वपूर्ण सदस्य राष्टमा छ ।

सदस्य राष्ट्रहरुका बीचमा आपसी समझदारी, विश्वासको अभाव र आशंकाहरु कायमै छन् । यो कारणको अन्त्य नभएसम्म जतिसुकै गरे पनि उपलब्धी हात लाग्दैन । सार्कको अर्को समस्या निर्णय गर्ने तर कार्यान्यवन नगर्ने पनि हो । त्यसैले निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरेर समयबद्ध कार्यतालिकाका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता भएन । अर्को कुरा निर्णय कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संरचनाहरु तयार छैनन् । अर्को पर्यवेक्षकहरुको भूमिका पनि अझै राम्ररी परिभाषित गरिएको छैन । उनीहरु भूमिका पनि स्पष्ट पारिएको छैन । यसरी हेर्दाखेरि समस्या समाधानमा यो सम्मेलनले कुनै उल्लेख गर्न लायक योगदन दिएको छैन ।

मुख्य समस्या यथावत राखेर केही गर्न सकिंदैन । जबसम्म सदस्य राष्ट्रहरुले सार्क यो क्षेत्रको सुरक्षा, शान्ति, समृद्धि र प्रतिष्ठाको लागि आवश्यक छ भन्ने एकरुप बुझाई र समान प्रतिबद्धता छैन । आपसी असमझदारी त छँदैन । निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति पनि हस भएको कुनै ठोस आधार हामी पाउँदैनौं । कार्यान्वयन गर्छौं भनेका छन्, कम्तिमा अर्को सम्मेलनसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ । सार्क प्रभावकारी हुन नसक्नुको अर्को पाटो संगठनात्मक संरचनामा सुधार नहुनु हो । सार्क सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउने, त्यसमा सबै मुलुकका विज्ञहरु राख्ने कुरा अहिले पनि हुन सकेन ।

चौथो कुरा पर्यवेक्षकहरुको भूमिका स्पष्ट छैन । सामान्यतः सबैको र त्यसमा पनि चीनले सार्कलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण छ । चीन यो क्षेत्रसँग जोडिएको एउटा शक्तिशाली राष्ट्र हो । दक्षिण एसियाको र एसियाकै पनि शान्ति, सुरक्षा र समृद्धिको निम्ति चीनको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ । चीनले सार्कमा अपनत्वसहितको भूमिको खोजिरहेको छ । तर त्यसबारेमा पनि सार्कले केही निर्णय गर्ने सकेन ।  यी सबै कुरा हेर्दा सार्कले नयाँ दिशाबाट काम गर्छ भन्ने स्थिति भएन ।
सार्कमा हाबी रहेको भनिएको भारतले विश्वको उदाउँदो शक्ति चीनलाई बलियो भूमिका साहित सार्कमा ल्याउँदा आफ्नो भूमिका कमजोर हुने डरले वा अरु नै कारणले चीनलाई ल्यान नचाहेको होला ?
केही न केही कारण त पक्कै छ । किन भने चीन विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । अरु कोणबाट  हेर्दा पनि चीन विश्वमा आफ्नो भूमिका स्थापित गरिसकेको शक्तिशाली राष्ट्र हो । दक्षिण एसिया वा एसियाको कुरा गर्दा त झन् चीनको भूमिका र सहभागिताबिना हामीले परिणाममूखी काम केही गर्न सक्दैनौं । त्यस कारण एकातिर क्षेत्रीय विकासका लागि चीनको भूमिका आवश्यक छ भने अर्कोतिर चीनको भूमिकालाई त्यसरुपमा हेर्न नचाहने शक्तिहरु सायद आफ्नो क्षेत्रको शान्ति, सुरक्षा र समृद्धिका लागि पनि चीनको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्न सकेनन् ।
सार्क सम्मेलनको आयोजक र सीमा पनि जोडिएको कारणले नेपालले चीनलाई सार्कमा ल्याउने प्रस्ताव लैजान सक्ने थिएन ?
मेरो विचारमा चीनलाई सदस्यता लिने प्रस्ताव नेपालले गरेको भए राम्रो हुने थियो । अफगानिस्तानलाई सार्कमा भित्र्याउन हुन्छ भने चीनलाई किन हुँदैन ? तर त्यसभन्दा पहिला चीनले सार्कमा के भूमिका खेल्ने त ? भन्ने कुरा पहिल्यै स्पष्ट हुनुप¥यो । यो कुरा नेपालले प्रष्टरुपमा गनुपर्छ ।
भारत र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले सार्क उदघाटन समारोहमा हात मिलाएनन् मात्र होइन, एकअर्कालाई देखेको नदेख्यै गरे । तर समापनमा हाम्रै प्रधानमन्त्रीको पहलमा उनीहरुले हात मिलाए । हातै मिलाएको विषयलाई पनि ठूलो उपलब्धी मान्नुपर्ने अवस्था रहेछ है ?
साँच्चै व्यवहारिक रुपको हातमिलाई हो कि होइन भन्ने कुरा भविष्यको व्यवहारले देखाउने छ । हात मिलाइनु नै सबथोक होइन । सार्क सदस्य मुलुकका सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखहरु एउटै मञ्चमा हुँदा देखेको नदेख्यैजस्तो गर्ने स्थिति शोभनीय होइन । त्यसले सार्क अगाडि बढ्दै बढ्दैन भन्ने भाव पैदा गरिसकेको थियो । कमसेकम हात मिलाउने जो सौहार्दता देखाउनुभो । त्यसलाई सकारात्मक रुपमै लिऔं । तर त्यसको महत्वलाई अतिरञ्जित ढंगले लिन जरुरी छैन । त्यो महत्वहीन नै हो भन्ने कुरा पनि आएन । हात मिलाएर राम्रो गर्नु भयो । उहाँहरुको आन्तरिक सम्बन्धमा त्यो हात मिलाई वास्तविक हो वा देखावटी हो भन्ने विषय आगामी दिनहरुमा सतहमा आउने छन् ।
कुटनीतिक सम्बन्धको कुरा गर्दा हामीमा लघुताभास छ । तर सार्कका दुई महत्वपूर्ण हस्तीहरुको बीचमा मध्यस्धता गर्ने हैसियत हामी राख्दा रहेछौं भन्ने कुरा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको यो भूमिकाबाट देखायो नि होइन ?
मोदी र सरिफको हात प्रधानमन्त्रीले मिलाइदिनुभयो भन्ने त मलाई थाहा छैन । किन भने म पनि त्यहीं थिएँ । बरु हाम्रा प्रधानमन्त्रीले मोदीतिर हात बढाउनुभएको थियो । मोदीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीतिर हात दिनुको साटो सरिफतिर हात अघि बढाएको चाहिं मैले देखेको हो  । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नै त्यो भूमिका खेल्नुभएको भन्ने ठोस आधार छ भने त राम्रो कुरा भो । हलभन्दाबाहिर केही भूमिका खेलेको भए थाहा भएन । समापनका बेला चाहिं हाम्रा प्रधानमन्त्रीको पहलमा मोदी र सरिफको हात मिलेको होइन । यदि भएको रहेछ भने गर्व नै गरौंला ।

NARAYAN KAJI 1
भारतीय प्रधानमन्त्रीले ट्रमा सेन्टर हस्तान्तरणका बेला दिएको ‘संख्याको बलमा होइन, सहमतिमै संविधान बनाऊ’ भनेको कुराले राजनीतिक बजार तातेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा नेपालको संक्रमणकालिन राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा छिमेकी मित्रराष्ट्रको हिसाबमा भारत सरकारले रुची वा चासो देखाउनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर सबैले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने वा अरु कुनै पनि निर्णय हामी आफैंले गर्ने हो । नेपालको निर्णय नेपाली जनता र यहींका राजनीतिक पार्टीहरुले गर्ने हो भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ । हाम्रा मित्रहरुले पनि नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो । ठूलो संघर्ष गरेर नेपाली जनताले अहिलेको राजनीतिक उपलब्धी हासिल गरेका छन् ।
तिनलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने कुरा पनि उनीहरुले नै निर्णय गर्ने हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । अहिलेको सन्दर्भमा मोदीजीले जे अभिव्यक्ति दिनुभो, त्यसले माथि भनेका कुरालाई उपेक्षा ग¥यो । मोदीजीले बोल्दै जाँदा त्यसै फ्याट्ट भनेको जस्तो लाग्दैन । सुविचारित ढंगले नेपालमा सार्वजनिक रुपमा यही कुरा भन्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष दिल्लीमै निकालेर आउनुभएको देखिन्छ । उहाँले सहमतिका आधारमा संविधान बनाऊ, संख्याको बलमा होइन भन्नुभयो ।

असल नियतले पनि त्यसो भनेको हुनसक्ला । मुखले सहमति भनेर अरु कुनै रणनीतिक योजनाका लागि ‘ग्राउण्ड’ तयार पारेको पनि हुन सक्छ । म अहलिे त्यतातिर जान चाहन्न । हामी आशा गरौं उहाँको नियत असल होस् । तर मेरो दृढ मत के छ भने त्यसो भन्नु किमार्थ उपयुक्त थिएन । मोदीको अभिव्यक्तिबाट खुसी वा उत्साहित हुने कुरा त झन हुनै सक्तैन । त्यो हाम्रा लागि कुनै खुसी वा दुःखको कुरा होइन । त्यो बारेमा निर्णय गर्र्नुपर्ने हामीले नै हो । मोदी सरकारमा आएदेखि नै नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई उच्च राख्दै राजनीतिक तहबाट कुरा अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको थियो ।

त्यसका केही सकारात्मक संकेतहरु पनि देखिएका थिए । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका हौं । नेपालले त्यसलाई राम्रो अवसर र सम्भावनाको रुपमा लिएर हाम्रो तर्फबाट सम्बन्धलाई नयाँ शिराबाट उठाउनुपर्छ पनि हामीले भनेका हौं । तर मोदीले जुन ठाउँमा जसरी बोल्न आइपुग्नुभयो, त्यो उहाँले नै यसअघि दिनुभएको सकारात्मक सन्देशसँग मेल खाँदैन । उहाँको प्रतिबद्धतामा प्रश्न खडा भएको छ ।
मोदीको अभिव्यक्तिलाई ‘ठूल्दाजु’ मनोविज्ञानबाट गरिएको हस्तक्षेपका रुपमा नलिएर सुझाव  वा सदभाव् भन्न मिल्दैन र ?
त्यसलाई सदीक्षा मात्रै त म भन्दै भन्दिन । सदीक्षा मात्रै हो भने पनि त्यो उपयुक्त नै छैन । त्यो थलो, त्यो प्रस्तुति उपयुक्त छैन । मोदीको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला आफैं गर्ने अधिकारमा कुनै न कुनै ढंगले आँच पु¥याउन खोजेको छ ।
तपाईंकै पार्टीका अरु नेताले मोदीको भनाइ स्वागतयोग्य भनिसकेपछि व्यक्तिगत विचारका रुपमा तपाईंले विरोध गर्नुको के अर्थ र ?
हामीले संविधानसभाबाट सहमतिमै संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छौं । हुन पनि त्यही पर्छ । तर सहमति हुनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य नेपाली जनताकै निर्णयमा सहमति भनेको हो । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले नै निर्णय गर्नुपर्छ भनिएको छ ।

हाम्रा छिमेकीहरुले यसो गर, उसो गर भनेर अर्तीउपदेशको शैलीमा ‘डिक्टेट’ गर्ने होइन । यसमा हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ । हाम्रा कोही साथीहरु उत्साहित भएको म देख्छु । यसमा उत्साहित वा बढी खुसी हुनुपर्ने कारण केही छैन । ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ देखाउनु हुँदैन । भोलि मोदीजी वा भारत सरकारलाई लाग्यो कि यहाँ हामीले संविधानमा जे कुरा संस्थागत गरिनुपर्छ भनेर लागेका छौं, त्यो उहाँहरुलाई ठीक लागेन र यसै गरी सदिक्षापूर्वक सुझाव दिनुभयो भने त्यसलाई चाहिं के गर्ने नि ?
त्यो भन्ने खोजेको के हो ?
मानौं न कुनै दिन मोदीजीले नेपाल विश्वकै एक मात्र हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि हामीलाई आनन्द लाग्छ भनिदिनुभयो भने के त्यसैमा ताली ठोकेर धर्मनिरपेक्षताबाट पछि हट्ने ? गणतन्त्र भएन राजतन्त्रै ठीक थियो भन्दिनुभयो भने के गर्ने ? के १० हात माथि उठेर समर्थन गर्ने ? आफूलाई ठीक लागेको कुरा भन्दियो भने राम्रो हुने, हामीलाई ठीक नलागेको कुरा गरिदियो भने हस्तक्षेप हुने होइन ।

यस्तो ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ हामीले देखाउनु हुँदैन । नेपाली जनताले निर्णय गर्ने कुरामा नेपाली जनतालाई नै गर्न दिइयो भने ठीक, कसैले ‘डिक्टेट’ गर्न खोज्यो भने बेठीक भन्ने पो नीति हुनुपर्ने हो ।
तर मोदीले निर्णय गर्ने नेतालका दलहरुले नै हो, तर नजिकको छिमेकीको नाताले यति कुरा भन्न पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ नि त ?
मोदीजीले निर्णय पनि हामीले नै गरिदिने हो भनेर भाषण गर्न मिल्छ र ? खुला र औपचारिक रुपले हाम्रो निर्णय यही हो, लागू गरिदिनुस् त भन्नु हुन्नन नि ।  त्यसो भन्न त मिलेन ।
यही कुरा बाहिर भन्नुभन्दा पार्टीभित्र भनेको भए हुँदैनथ्यो र  ?
पार्टीमा छलफल भएको छैन । अब हुन्छ होला । म तपाईंमार्फत के सचेत गराउन चाहन्छु भने हाम्रा अपरिपक्व व्यवकारका कारण धेरैपटक हण्डर खाइसकिएको छ । हामी धेरैपटक चुक्नुपरेको छ । आफ्नै दिमाग लगाएर, नेपाली जनतामा निर्भर भएर, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ । अरु कुनै भ्रममा हामी रहनु हुँदैन ।
तपाईंको लाइन त ठ्याक्कै काँग्रेस–एमालेसँग मिल्यो आयो है ?
मिल्दैन काँग्रेस–एमालेसँग । मेरो आफ्नै लाइन हो यो ।
काँग्रेस–एमालेको जोड पनि बहुमतीय प्रक्रियामै छ  तपाईंले पनि छिमेकीले सहमतिमै संविधान बनाउ भनेर दिएको सुझावको विरोध गर्नुभएको छ, अनि एउटै लाइन नभनेर के भन्ने ?
काँग्रेस–एमाले मोदीको अभिव्यक्तिपछि चुपचाप छन् । उनीहरु पनि मोदीले ‘बहुमतीय प्रक्रियाबाटै भए पन िसंविधान जारी गर’ भन्दिएको भए १० हात माथि उठेर स्वागत गर्थे । म त्यो भनेको भए पनि विरोधै गर्थें । म सहमतिकै पक्षमा छु र सहमति नै गर्नुपर्छ भन्दा विरोध गरिराखेको छु  । किन भने त्यो नेपाली जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो । मोदीले नेपालका राजनीतिक दलले मिलेर संविधान बनाउनेछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं भनेको भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो । तर यहाँ सहमति कि गणित भन्नेमा बहस भइरहेका बेला संख्याको होइन, सहमतिमै संविधान बनाउन भनेर कुनै एउटा पक्षको पक्षधरता लिनु चाहिं ठीक भएन ।
काँग्रेस र एमालेभन्दा म तात्विक रुपमा भिन्न छु । मोदीले ‘सहमतिमै गर’ भन्दासमेत मैले नेपालका दलहरुकै सहमतिमा हुनुपर्छ भनेको छु । उहाँहरु चाहिं आफ्नो चाहनाविपरीको कुरा गरेको भएर चुप लाग्नुभएको हो ।
मोदीको अभिव्यक्तिपछि कतिपय मानिस अब चाहिं संविधान बन्ने भो भनन थालेका छन्, तपाईं भने किन यतिधेरै विरोध गर्नुहुन्छ ?
मैले त पटकपटक भन्दै आएको छु कि यसपटक संविधानसभाबाट संविधान बन्छ भन्दै आएको छु । तर, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुका बुद्धि नै छैन । सहमति आफैंले गर्नुपर्नेछ । तर अर्काले भन्दिएपछि यो पनि उसैले गरिदिएको हो भन्ने किन बनाउने ?
नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण रोक्न तपाईंहरुको २२ दलीय मोर्चाको पनि हात छ भनिन्छ, किन त्यसो गर्नुभएको ?
त्यसबारेमा २२ दलले औपचारिक रुपमा केही निर्णय गरेको छैन । स्थानीय रुपमा २२ दलले के ग¥यो भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यम मार्फत मैले पनि थाहा पाएको छु । मेरो विचारमा २२ दलका नाममा जे गरियो त्यो ठीक भएन । जहाँसम्म धार्मिक भ्रमणको कुरा हो । मोदीजी आस्तिक मान्छे, नेपाल आउँदा धार्मिक यात्रा गर्छु भन्ने कुरालाई हामीले सम्मान नै गर्नुपर्छ । त्यसको व्यवस्थापन पनि हामीले नै गरिदिनुपर्ने हो ।

तर सार्कजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सम्मेलनमा आउने सन्दर्भमा धार्मिक भ्रमण र त्यसमा पनि सार्वजनिक सम्बोधन, साइकल वितरणजस्ता योजना राख्नु गलत हुन्थ्यो । त्यसमा हाम्रो सरकारको पनि कुटनीतिक अदुरदर्शिता भयो । साह्रै ठूलो अपरिपक्वता देखियो । श्रीलंकाका राष्ट्रपति महेन्दा राजापाक्षे आफ्नो आस्था र आनन्दका निम्ति लुम्बिनी जानुभयो । त्यसको हामीले स्वागतै गरेका छौं ।
तपाईं परराष्ट्रमन्त्री पनि भइसक्नुभएको मान्छे, मोदीको धार्मिक भ्रमण स्थगन भएको कुरा परराष्ट्र मन्त्रीलाई दुई दिनपछि थाहा हुने, तर क्वाविनेटकै अर्को मन्त्रीलाई अगाडि नै थाहा हुँदो रहेछ । हाम्रोमा कस्तो कुटनीतिको प्रयोग रहेछ भन्ने कुराको त ज्वलन्त उदाहरण होइन यो ?
यो मामलामा त दुवै मन्त्रीले गम्भीर गल्ती गर्नुभएको हो । ठीक ढंगको डिल नगरेर समग्रमा सरकारले पनि गल्ती गरेको छ । यो घटनामा कुटनीतिक मर्यादाको चरम उल्लंघन भएको छ र अपरिपक्वता प्रदर्शन भएको छ । नेपाल कुटनीतिक मर्यादा उल्लंघनमा संसारमै अग्रपंक्तिमा पर्छ ।

त्यसलाई म परराष्ट्र मन्त्री हुँदा व्यवस्थित गर्न खोजेको थिएँ । एउटा मादर्शनमा अगाडि बढाउन प्रयत्न पनि गरें । अहिले पनि मेरो त्यो प्रयत्न कायमै छ । तर, सरकारमा रहेका मान्छेहरु र राजनीतिक पार्टीका ठूला भन्ने नेताहरुले लाजै पचाएर कुटनीतिक सीमा र मर्यादाको उल्लंघन गर्ने गरेका छन् । त्यसले नेपालको राजनीतिलाई नै नकारात्मक ढंगले प्रभावित गरेको छ । नेपाललाई अपमानित पनि गरेको छ ।

NARAYAN KAJI 2
माघ ८ मा संविधान आउला त ?
माघ ८ मा संविधान आउने अवस्था मैले चाहिं देखेको छैन । म सम्भावना शून्य त भन्दिन । तर विधिअन्तर्गत नै रहेर माघ ८ मा संविधान आउने सम्भावना त्यति देख्दिन । त्यो सम्भावना असाध्यै कमजोर भएर गएको छ ।
त्यसो भए माघ ८ मा संविधान आउँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर बाहिर बोलेर किन जनताको अगाडि नराम्रो देखिनु भनेर ढाँट्ने काम भएको रहेछ होइन ?
मैले त माघ ८ मा संविधान आउँदैन भनेको डेढ महिना भइसक्यो । अरुले किन भन्दैनन् म त्यो जान्दिन । तर म ढाँट्दिन । जनतालाई नहुने कुरा गरेर ढाँट्नु हुँदैन ।
माघ ८ पछि सत्तामा को पुग्ने भन्ने झगडाले पनि संविधान निर्माण अन्यौलमा परेको हो भन्न थालिएको छ नि ?
संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमतिमा बाधा एउटा तत्व सत्ताको खेल पनि हो । जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, अहिले हाम्रो एक सूत्रीय एजेण्डा नेपाली जनताले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्ने गरी संविधान बनाउने हो । सरकार परिवर्तन गर्ने वा सरकारमा सहभागी हुने हाम्रो एजेण्डा होइन ।

तस्बिर : राज श्रेष्ठ/काठमाण्डु टुडे

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us