- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
बनेपा – काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मेच्छेपौवा गाविस– ८ की रेविका तामाङ अहिले पनि टाउकोमा लागेको गोलीको छर्रा बोकेर हारगुहार गर्दै हिँडेकी छिन् ।
तत्कालीन शाही सेना र माओवादी लडाकुबीच भएको दोहोरो भिडन्तमा घाइते भएकी तामाङले आफूलाई राज्य पक्षबाट कुनै सहयोग प्राप्त नभएको बताइन् ।
मैले अहिलेसम्म राज्यबाट कुनै सहयोग पाएको छैन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले बनेपाको बुडोलमा आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव खुमराज पुंजालीसँग उनले भनिन् ।
“म कार्यक्रममा मन्त्री आउने भनेर आफ्नो समस्या राख्न आएकी हुँ, मेरो मेडिकलको सबै रिपोर्ट बुझाउन पाए हुन्थ्यो तर पनि सचिवज्यू हुनुहुन्छ, मेैले मेरो कुरा गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ” तामाङले भनिन् ।
“सरकारबाट सहयोग आएको छ भन्ने सुनेकी छु तर मैले कुनै सहयोग पाएकी छैन न मेरो टाउकोबाट गोलीको छर्रा निकाल्न अप्रेसन गरेकी छु” गहभरि आँसु पार्दै उनले भनिन् ।
उनले सरकारले प्रदान गर्ने सहयोग हुनेखाने वर्गकाले मात्रै पाएको आरोप लगाउँदै खुट्टामा समेत गोली लागेको तर खुट्टामा लागेको गोली शल्यक्रिया गरेर बाहिर निकालिएको बताइन् ।
आफ्नो उपचारका लागि रु तीन लाख ऋण लागेको जानकारी दिँदै रु दुई लाख अझै तिर्न सकेको छैन, उनी भन्छिन् । टाउकाको सिटीस्क्यान भएको छ तर डाक्टरले एमआरआइ गर्ने भनेको छ, मसँग पैसा छैन भन्दै उनले भनिन् डाक्टरले टाउकोमा रगत जमेकाले त्यसलाई निकाल्ने भनेको छ तर मैले केही गर्न सकेको छैन ।
एउटा छोराकी आमासमेत रहेकी तामाङ विसं २०६० देखि ०६५ सम्म तत्कालीन माओवादी सेना भएर काम गरेकी थिइन् । उनी राज्यबाट राहत नपाएकी एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनीजस्तै अनेकाँैले अहिलेसम्म जिल्लामा राहत पाएका छैनन् ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सचिव खुमराज पुंजालीले राहत नपाएका वास्तविक पीडितको सूची बनाउन पुनः थालिएको बताए ।
उनले द्वन्द्वपीडितले राहत पाउनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै छुट्न गएको विवरणलाई अद्यावधिक गरिने बताउनुभयो । जिल्लामा अहिलेसम्म २८२ जनाका मृतकका परिवारले तीन लाखका दरले, बेपत्ता पारिएका ४० जनाका परिवारले तीन लाखका दरले, घाइते अपाङ्ग प्रकृति हेरेर १५ हजारदेखि दुई लाखसम्म ८७ जनाले, १४ जना टुहुरा बालबालिकाले वार्षिक ६० हजार, एकल महिला ७५ जनाले २५ हजार राज्यबाट राहत पाएको स्थानीय शान्ति समिति काभ्रेपलाञ्चोकले जनाएको छ ।
स्थानीय शान्ति समिति काभ्रेपलाञ्चोकका संयोजक टुल्कु लामाले मन्त्रालयले शान्ति समितिलाई कम महत्व दिएकाले सबै द्वन्द्वपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण भएको बताए ।
उनले राहत वितरणमा एकरुपता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै स्थायी शान्ति स्थापना र मेलमिलापका लागि स्थानीय स्तरमै प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने पनि बताए । रासस
