राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कायक्रम रोक्न माग

काठमाण्डु टुडे २०७१ साउन १४ गते १:५३ मा प्रकाशित

तुलसी प्रसाद कोईराला, उदयपुर १४ साउन –सरकारले हालै लागु गरेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास कार्यक्रमले वन उपभोक्ताको अधिकार कटौती गर्ने भन्दै कार्यक्रम रोक्न वन महासंघले माग गरेको छ ।
चुरे संरक्षण गर्ने नाममा सामुदायिक बनमा गरेको हस्तक्षेप तत्काल रोक्न महासंघले सरकारसँग माग गरेका हुन ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी पुर्व अर्थ सचिब रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास कार्यक्रम लागु गरेको भन्दै सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघले विरोध गरेको छ ।
समिती गठन गरी सामुदायिक बन माथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै यसको तत्काल खारेजीका गर्न कार्यक्रम लागू हुने जिल्लामा विरोध कार्यक्रम गर्न सुरु गरेका छन ।
सरकारले सामुदायिक बनका उपभोक्ता संगै कुनै सल्लाह बिना नै संरक्षण बिकास कार्यक्रम लागु गरेका प्रति सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघले सरकारको कामप्रति आलोचना गरेका छन ।

मंगलबार जिविस उदयपुरको सभाहलमा एक कार्यक्रम गरि महासंघका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर भण्डारी र भरत थापाले सरकारी कार्यशैलीको चर्काे विरोध गरे ।
उनीहरुले नेपालमा रहेका १८ हजार ३ सय ३२ सामुदायिक वनका करिब ५० लाख उपभोक्ताहरुको जीवनमा खेलबाड गर्न खोजेको भन्दै कार्यक्रम प्रति आपत्ती जनाए ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर भण्डारीले भने ‘चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रति सामुदायिक बनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
वार्ता समितीका सदस्य समेत रहेका भण्डारीले ‘सरकारले आफुहरुको मागहरुको बारेमा वार्ता समिती गठन गरे पनि संरक्षण कार्यक्रम खारेजी नभए सम्म वार्ताको टेबलमा आफुहरु बस्न सक्दैनौ’ भने ।
वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को घ मा कुनै पनि बनस्पति काट्न, ढाल्न हटाउन छेक्न, उखेल्न तथा वनस्पतिलाई हानी नोक्सानी हुने किसिमको काम गर्न नपाईने उल्लेख गरेको छ ।
देशभरका ३६ जिल्लामा रहेका सामुदायिक बनका उपभोक्ताहरुलाई यो कार्यक्रमले प्रत्यक्ष असर पारेको अर्का केन्द्रीय सदस्य थापाले बताए ।

उदयपुरमा समेत यो कार्यक्रम लागू भए तिन नगरपालिका सहित १९ गाबिस प्रभावित हुने कार्यक्रममा जानकारी गराईएको थियो ।
सरकारले भर्खरै लागु गरेको ढुंगागिटी निकासीमा रोक लगाउनु स्वागत योग्य कदम भए पनि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण बिकास क्षेत्र कार्यक्रम लागू हुन नहुनेमा विशेष जोड दिएका छन ।

कार्यक्रम लागू भए दैनिक प्रयोग हुने सालका पात र नागरीकले उपयोग गर्दै आएको निगुरोको तरकारी टिप्न समेत प्रतिवन्ध लाग्न सक्ने भएकाले कार्यक्रमको औचित्य माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुले बताए ।
राष्ट्रपती कार्यक्रमले जनताको जीवन र पारिस्थिक प्रणालीमा नै धक्का लाग्ने भएकाले खारेजीको माग गरेका छन ।

नेपालको चुरे लगायतको वन संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वनले गरेको योगदानको राज्यबाट उचित मुल्यांकन हुने बेलामा सरकारले सामुदायिक बनको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी कार्यक्रम लागु गर्न लागेको प्रति गम्भिर ध्यान केन्द्रित भएको वन महासंघले जनाएको छ ।
चुरे संरक्षण क्षेत्र र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिती खारेज गरी चुरे क्षेत्रको बन, वातावरण बन्यजन्तु जैबिक विविधता र जलाधार क्षेत्र सामुदायिक वनका माध्यमबाट संरक्षण र ब्यबस्थापन गर्नका लागि आवश्यक स्रोत साधनको ब्यबस्था गर्न, चुरे क्षेत्रको वन मासिने गरी विद्युत प्रशारण लाईन निर्माण नगर्न र तराई मधेसमा वन विनाश हुने गरी भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य तत्काल रोक गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै चुरे क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि सरकार र दातृ संस्थाले विनियोजन गर्ने रकम सिधै उपभोक्ता समुह मार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था गरी सोको पुर्ण परिपालना गर्न २० बुँदे माग सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले गरेको छ ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us