- शुक्रबार, २१ वैशाख, २०८१
जनकपुरधाम, १३ साउन – सर्वसाधारण जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको मालपोत कार्यालय धनुषामा व्यापक अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका कारण कामविशेषले आउने सेवाग्राहीहरू ठूलो मार्कामा परेको गुनासो सुनिन थालेको छ ।
जग्गादर्ता, रजिस्ट्रेसन, नामसारी, नाम संशोधनलगायतका काम लिएर जाँदा निर्धारित सरकारी दस्तुरबाहेक मालपोत कार्यालयका फाँटवाला कर्मचारीहरूले तरकारी दस्तुरको नाममा अतिरिक्त रकम लिएरमात्र काम गर्ने गरेको गुनासो सुनिन थालेको छ ।
केही दिनअघिमात्र त्यहाँका मोठ फाँटका नासु अनन्तराज सत्यालले एक जना सेवाग्राहीबाट जबर्जस्ती अतिरिक्त रकम लिएपछि मालपोत कार्यालयमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको रहस्य खुलेको हो ।
सेवाग्राहीले काम गरेबापत नासु सत्याललाई सुरुमा रु २० दिए तर सत्यालले सेवाग्राहीसँग रु १०० को माग गरे । पछि सेवाग्राहीले रु ५० दिएपछि सत्याल काम गर्न तयार भए ।
अतिरिक्त रकम लिने सत्याल एउटा प्रतिनिधिपात्रमात्र हुन् । सेवाग्राहीसँग माग गरिएको रकम फाँटैपिच्छे नदिँदा प्रमाण नपुगेको निहुँमा अनावश्यक ढिलासुस्ती र दुःख झन्झट व्यहोर्नुपरेको गुनासो मालपोत कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरू सुनाउँछन् ।
विशेषगरी रजिस्ट्रेसन, मोठ, मुद्दालगायतका फाँटहरूमा सेवाग्राहीसँग फाँटवालाहरूले सरकारी दस्तुरसँगै तरकारी दस्तुरको नाममा ठूलो रकम लिने गरेको गुनासो सेवाग्राहीको छ ।
यस सम्बन्धमा निमित्त मालमोत अधिकृत मदनकुमार झासँग जिज्ञासा राख्दा उहाँले कार्यालयमा अतिरिक्त रकम लिएर काम हुने गरेको विषयमा आफूलाई केही जानकारी नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । कुनै कर्मचारीले अतिरिक्त रकम लिएको गुनासो सेवाग्राहीले आफूसँग गरे त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गरिने झाको दाबी छ ।
स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी सेवा भनी मालपोत कार्यालयमा रहेको नागरिक बडापत्रमा यस्ता कुराहरू स्पष्ट लेखिएको भए पनि बडापत्रमुनि रहेको झ्यालबाट भने अतिरिक्त रकम लिने क्रियाकलाप भइरहेको जोसुकैले देख्न सक्छन् ।
सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम किन लिएको भनी नासु सत्याललाई सोध्दा उनले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा निष्पक्ष र पारदर्शी सेवा दिन बारम्बार प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि मालपोत कार्यालयका फाँटवालाहरूले सेवाग्राहीसँग मनोमानी रकम लिने गरेका छन् ।
मालपोत कार्यालय धनुषामा अहिले सरकारी दस्तुरबाहेक तरकारी दस्तुरको नाममा खुलेयाम रकम लिने कार्य भइरहँदा पनि नजिकै रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यस्ता घुस्याहा कर्मचारीमाथि कारबाही नगर्नुलाई सेवाग्राहीले अर्थपूर्ण रुपमा लिन थालेका छन् ।
