- बुधबार, १० असार, २०८३
काठमाण्डु, २७ असार – डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाण्डुले चालु आर्थिक वर्षमा १९ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खारेज गरेको छ ।
दुई वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका, लेखापरीक्षणको स्वीकृत नलिएका, साधारणसभाको जानकारी नदिएका सहकारी संस्थालाई दर्ता खारेज गर्ने गरिएको डिभिजन सहकारी कार्यालयका वरिष्ठ सहकारी अधिकृत बलराम निरौलाले जानकारी दिए ।
खारेज गरिएका सहकारी संस्थाहरूमा एभरेष्ट बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, महालक्ष्मी महिला बचत, एकीकृत महिला बचत, जागल सामुदायिक, नीलगगन, डेस्टिनेसन बचत, सम्भव बचत, आदिनारायण बचत, कुशेश्वर बचत, ग्लोबल ग्रीन बचत, लाखा, आवाज, जनहित सेवा, थामी र ग्रीण हाउसलगायतका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् ।
काठमाण्डु जिल्लामा तीन हजार ६२ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, ३६७ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कृषि १००, दुग्ध २७, उपभोक्ता ३१, स्वास्थ्य २४, शिक्षा पाँच, सञ्चार सात, सीपमूलक नौ, चिया एक, हाइड्रो दुई, मौरीपालन एक, यातायात एक, छापाखाना ११ र अन्य ३० वटा सहकारी संस्था रहेका छन् ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौँले गत आर्थिक वर्ष उपभोक्ता कल्याणकारी सहकारी संस्था लि, यातायात सेवा सहकारी संस्था लि, जय सन्तोषीमा सहकारी संस्था, निलम प्रिन्टर्स एन्ड जनरल सप्लायर्स सहकारी संस्था लि, हिममिल बचत, अरोमा बचत, भाइरथी बचत, आत्मसम्मान बचत, कीर्तिलक्ष्मी बचत दीक्षान्त बचतलगायत १२६ वटा सहकारी संस्था खारेज गरेको थियो ।
काठमाण्डु जिल्लामा मात्रै करिब तीन लाख ८० हजार व्यक्ति सहकारीमा आबद्ध रहेको, १७ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराएको र आबद्ध सदस्यहरूबाट करिब १२ अर्ब पुँजी, ९७ अर्ब निक्षेप र ७६ अर्ब लगानी रहेको अनुमान गरिएको छ ।
सहकारी संस्थाहरूले आफ्नै सदस्यहरूबीच मात्र कारोबार गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि कुनै कुनै सहकारी संस्थाले सदस्य नै नभएका व्यक्तिहरूसँग कारोबार गरिएका कारण केही सहकारी संस्थाहरूमा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
खारेज भएका सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति के कति छ र दायित्व कति रहेको छ भन्नेबारे यकिन थाहा नभए पनि भएको सम्पत्ति बिक्री वितरण गरी सदस्यहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी दिनसमेत सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिएको डिभिजन कार्यालयका प्रमुख निरौलाले जानकारी दिए ।
सहकारी संस्थाहरू स्वायत्त निकाय भएकाले सदस्य स्वयम् सक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने, सदस्यहरूकै नियन्त्रणमा संस्था हुनुपर्ने, सदस्यलाई विभेद गर्न नहुने, सदस्यहरूबीच मात्र कारोबार हुनुपर्ने प्रमुख निरौलाको सुझाव थियो ।
