- मंगलबार, ९ असार, २०८३
काठमाण्डु, १९ असार– निर्वाचन आयोगले गत ४ मंसिरमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गरेका करिब १९ सय उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च बुझाउन अटेर गरेको जनाएको छ ।
आयोगले निर्वाचन सकिएको सात महिना बित्दासमेत निर्वाचन खर्च नबुझाउने १ हजार ८ सय ८९ उम्मेदवारलाई कारबाहीको तयारी गरेको छ । निर्वाचन खर्च बुझाउन अटेर गर्नेमा सरकारमा रहेका काँग्रेस र एमालेका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीसहितका साना दलका उम्मेदवार छन् ।
निर्वाचन खर्च नबुझाउनेमा रुकुम–२ बाट निर्वाचित एमाओवादीका जनार्दन शर्माबाहेक सबै पराजित उम्मेदवार रहेको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
निर्वाचन ऐन–२०६३ ले निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेद्वारलाई निजले निर्वाचनमा गरेको खर्च वा निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमामध्ये जुन बढी हुन्छ सोहीअनुसार जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगले आज सूचना जारी गर्दै ती उम्मेदवारलाई काननुअनुसार कारबाही गर्न नपर्ने कारण खुलाएर एक साताभित्र पेश गर्न भनेको छ । निर्वाचन खर्च नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी रौतहटमा १ सय ९६ उम्मेदवार छन् ।
यस्तै काठमाण्डुमा १ सय ४०, रौतहटमा १९६, सप्तरीमा १६४, धनुषामा १२३, सिरहामा ७७ र मोरङमा ७७ जनाले निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् । आयोगले ७५ मध्ये तीन जिल्लाका उम्मेदवारले मात्र निर्वाचन खर्च बुझाएको जनाएको छ ।
