- शनिबार, ९ असोज, २०७८
काठमाण्डु, १८ असार– व्यवस्थाकिपा–संसदबाट सरकारको आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।
दुई दिनको छलफलपछि संसदको बुधबारको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । एकीकृत माओवादीसहित प्रतिपक्षी दलले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो ।
विपक्षीले छलफलका क्रममा नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट र विचारहीन रहेको भन्दै समर्थन जनाउन नसकिने बताएका थिए । सरकारमै रहेका साना दलका सभासदले समेत नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा आफूहरुलाई सहभागी नगराइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिपक्षीले जनताको हितलाई भन्दा सरकारमा सहभागी दलहरुको स्वार्थमा नीति तथा कार्यक्रम आएकाले समर्थन गर्न नसकिने बताएका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रमले क्षेत्रीय सन्तुलन र आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसकेको, गणतन्त्र, सङघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तजस्ता युगान्तकारी परिवर्तनलाई सरकारले स्वामित्व लिन आनाकानी गरेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
नीति तथा कार्यक्रम पारति गर्नुअघि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै कार्यबाहक प्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले नीति तथा कार्यक्रमले राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गरेको दाबी गरे ।
उनले सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्याउने उद्देश्यसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको दाबी गरे । उनले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन विपक्षीलाई आग्रहसमेत गरे ।
