केन्द्रमा दुई र प्रदेशमा एक व्यवस्थापिका–संसद् हुनुपर्नेमा जोड : सभासद

काठमाण्डु टुडे २०७१ असार ११ गते ११:०१ मा प्रकाशित

काठमाण्डु, ११ असार– संविधानसभाको बुधबारको बैठकमा तत्कालीन व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरुप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सहमति र असहमतिका विषयको निक्र्योलसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७१ माथि एकीकृत रुपमा छलफल जारी रह्यो ।

caबैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले केन्द्रमा राष्ट्रिय र व्यवस्थापिका गरी दुई र प्रदेशमा एक सदनसहितको व्यवस्थापिका–संसद्को व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।

संवैधानिक सर्वोच्चता, आवधिक निर्वाचनद्वारा गठन हुने व्यवस्थापिका, थोरैभन्दा थोरै प्रदेश र राज्यका हरेक निकायमा सबै वर्गको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन हुने व्यवस्थापिका–संसद् गठन हुनुपर्ने सभासद्हरुले धारणा राखे ।

बैठकको प्रारम्भमा भाग लिँदै सभासद् मानबहादुर विश्वकर्माले व्यवस्थापिका–संसद्लाई जति बलियो बनाउन सकियो उति नै लोकतन्त्र बलियो हुने चर्चा गर्दै समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

सांसद अमृतकुमार बोहराले स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउन विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरुप काम गर्न जरुरी रहेको हुँदा लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्न व्यवस्थापिकालाई बलियो बनाउनुपर्छ भने ।

सांसद अशोककुमार राईले केन्द्रमा प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रिय सभा र व्यवस्थापिका–संसद्को क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए ।
सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकता प्राप्तिका लागि १६ वर्ष उमेर र मताधिकारका लागि १८ वर्ष उमेर निर्धारणको व्यवस्था राम्रो भएको र स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिए ।

सांसद नारायणमान विजुक्छेले मताधिकार १६ वर्षको निर्धारण गर्न, सम्पत्तिको सीमा तोक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने, केन्द्रमा रहने दुई सदनमध्ये माथिल्लो सदनलाई जनजातिको सदन र तल्लो सदनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
सांसद प्रेमबहादुर सिंहले केन्द्रमा दुई सदन र प्रदेशमा एक सदनात्मक व्यवस्था गर्न र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

सांसद बद्री पाण्डेले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन केन्द्रमा दुई सदन र प्रदेशमा एक सदनको व्यवस्था गर्न र मताधिकारको उमेर १८ वर्ष कायम गर्न सुझाव पेश गरे ।

सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सातभन्दा बढी बनाउन नहुने यसका सभा २५ सदस्यीयभन्दा बढी बनाउन नहुने भन्दै केन्द्रमा राष्ट्रिय र व्यवस्थापिका गरी दुई सदनात्मक व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

सांसद रवीन्द्र अधिकारीले कस्तो शासकीय स्वरुप र कति प्रदेश बनाउने भन्ने कुराले लोकतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने हुँदा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सैद्धान्तिक आधारमा रही शासन पद्धतिको निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद गोपलमान श्रेष्ठले केन्द्रमा रहने सदन चुस्त र दुरुस्त हुनु आवश्यक पर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट बन्ने व्यवस्थापिका–संसद् सिट सङ्ख्या १५० भन्दा बढी हुननहुनेमा प्रष्ट पारे । रासस

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us