यस्ता छन क्रान्तिकारीका माग सरकारसँग

नेपालको शिक्षामा चरम निजिकरण र व्यापारिकरण बढ्दै जाँदा नेपालको शिक्षा हुँदा खाने र गरी खाने श्रमजीवि वर्गको पहुँचबाट टाढिँदै गएको छ । शिक्षामा बढ्दै गएको असमानताले वर्गीय खाडल समेत गहिरिँदै गईरहेको अवस्था छ । कुनैपनि तहको वर्तमान शिक्षाले खास परिणाम दिन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा शैक्षिक वेरोजगारहरुको संख्या बढ्दो र भयावह बन्दै गइरहेको छ । यो हाम्रो राष्ट्रको लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती हो । दैनिक हजारौँ संख्यामा युवाहरु वैदेशिक श्रमको खोजीमा बाहिरीनुको मुख्य दोष पनि हाम्रो देशको वर्तमान अनुत्पादक शिक्षा प्रणाली नै हो । शिक्षामा भईरहेको भ्रष्टचार, व्यापारीकरण र माफियाकरणलाई अन्त्य गर्दै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय सम्मको शिक्षालाई व्यवहारिक, वैज्ञानिक र समयसापेक्ष जनमुखी बनाउन अपरिहार्य भईसकेको छ ।  यसर्थ, संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत गठन भएको लोकतान्त्रिक सरकारको यसतर्फ गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदै हाम्रो संगठनको वृहत शैक्षिक मागपत्र निम्नानुसार पेश गर्दछौँ ।
हाम्रा मागहरुः—
१)    विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित मागहरुः
निशुल्क र समान शिक्षालाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गर्दै कम्तिमा विद्यालय शिक्षा (कक्षा १ देखि १२) लाई पूर्ण निशुल्क र समान हुनेगरी विद्यालयको एउटै तहमा दुई किसिमको परिक्षा वोर्ड रहने स्थितिको अन्त्य गरियोस । यस सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानमा ब्यक्त भावना र सर्वाेच्च अदालतको आदेश समेतको कार्यान्वयन  तत्काल गरियोस ।
“समान शिक्षा समान अधिकार” को मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै निश्चित आवधिक योजना अन्तर्गत नीजि शिक्षण संस्थाहरुलाई राष्ट्रियकरण गरि विद्यालय तहमा निजी शिक्षा खारेजीको घोषणा गरियोस ।
शिक्षालाई गुणस्तरिय तथा जिवनोपयोगी बनाउन विद्यालय तहमा कक्षा ९ देखि नै व्यवसायीक तथा सिपमुलक व्यवहारिक शिक्षाको ब्यवस्था गरियोस ।
२०६९ भाद्र १४ गते शिक्षा विभाग, उ.मा.शि.प र ११ विद्यार्थी संगठनसंग भएको राष्ट्रियतामाथि आँच पुग्ने गरि राखिएका शिक्षण संस्थाहरुको विदेशी नाम वदल्ने लगायतका ११ बुँदे सहमति यसै शैक्षिक सत्रदेखि पुर्णत कार्यान्वयन गरियोस ।
नीजि र सामुदायिक दुबै क्षेत्रमा समानता कायम हुने गरि अवैज्ञानिक, अराष्ट्रिय र उत्पादनसँग नजोडिएको पाठ्यक्रमहरुलाई खारेज गर्दै  राष्ट्रियतालाई मुख्य प्राथमीकता भित्र राखेर देशभक्त नागरिक तथा उत्पादनमूलक र वहुप्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी समान पाठ्यक्रम निर्माण गरियोस ।
शिक्षामा भाषा र पाठ्यक्रम मार्फत भैरहेको साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी साँस्कृतिक हस्तक्षेप र प्रभाव बन्द गरियोस ।
विदेशी नामाकरण गरिएका, विदेशी पाठ्यक्रम प्रयोग गर्ने, विदेशी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धन लिएका तथा विदेशी ब्यवस्थापन भएका सम्पूर्ण विद्यालयहरु  बन्द गरियोस ।
शिक्षामा सामन्तवादका सबै अवशेषहरुको अन्त्य गरियोस ।
सवै विद्यालयहरुमा र्पूव प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्था गरियोस । र्सावजनिक विद्यालयको संख्या व्यापकरुपले वृद्दि गरियोस । वृद्दि गर्दा मधेस र घनिभूत जनसंख्याको चापलाई ख्याल गरियोस । प्रस्तावित विद्यालयलाई पुर्ण स्वीकृति प्रदान गरियोस ।
शिक्षा नियमावली विपरीत विना दर्ता र अनुमति संचालित विद्यालयहरु बन्द गरियोस ।
शिक्षा सम्बन्धी हरेक नीति निर्माण गर्दा विद्यार्थी संगठन र सरोकारवालाहरुको अनिवार्य र निर्णायक सहभागिताको ग्यारेन्टी गरियोस ।
विद्यार्थीले पाउने नियमित सर्टिफिकेटलाई निशुल्क उपलब्ध गराईयोस ।     विद्यालयले तोकिदिएको ठाउँबाट स्टेसनरी र अन्य सामानहरु लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गरियोस ।
सामुदायिक विद्यालयमा तत्काल भौतिक पुर्वाधार, शिक्षक, कर्मचारी पुस्तकालय, छात्रावास, खेलकुद सामाग्री, खेलकुद मैदान, ल्याव, फर्निचर लगायत आवश्यक सम्पुर्ण पुर्वाधारको मापदण्ड निर्धारण गरी सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर वृद्धिको लागि ठोस योजना निर्माण गरियोस ।
सार्वजनिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, राज्यका सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारी र सरकारी विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुलाई निजी क्ष्ोत्रमा लगानी गर्न निषेध गरियोस ।
विद्यालय तहमा निजी शिक्षाको अन्त्यको अवधि तोकेर सो अवधी सम्मका लागी सबै निजी विद्यालयहरुका लागि समान शिक्षा र पाठ्यक्र निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरियोस ।
यस अघि उच्च मा.वि. र हाम्रो संगठनको विचमा भएको १३ वुँदे सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस । एउटा निर्वाचन क्षेत्र बराबर एक विज्ञान विषय सहितको  १०+२ संचालन गर्ने र सोको लागि आवश्यक शिक्षक, कर्मचारीको ब्यवस्था तुरुन्त गरियोस ।
हरेक मा वि मा (९देखि १२) स्ववियु काउन्सिल को ब्यवस्था गरियोस ।
विद्यार्थीहरुलाई  प्राथमिक तहमा मातृ भाषामा पढ्न पाउने व्यवस्था गरियोस ।
परम्परागत अव्यवहारीक तथा अबैज्ञानिक परिक्षा प्रणाली खारेज गरि परिक्षा प्रणाली सम्बन्धि नयाँ ब्यवस्था लागु गरियोस । हालको पास फेलहुने मुल्याङकन विधिलाई सच्याइयोस ।
१०+२ हरुमा शुल्कको वैज्ञानिक मापदण्ड बनाइ शुल्कमा एकरुपता कायम गरियोस ।
२)     विश्वविद्यालय संग सम्बन्धित मागहरु ः
विश्वविद्यालयको शिक्षालाई सृजना, निर्माण, उत्पादन र अनुसन्धानमुलक गुणस्तरिय शिक्षाका रुपमा विकास गर्नका लागी प्राकृतिक स्रोतसाधनहरुको पहिचान र परिचालनमा आधारित वहुप्राविधिक विश्वविद्यालयहरुको क्षेत्रिय स्तरमा स्थापना गरियोस् ।
विश्वविद्यालय शिक्षामा समाजका तल्लो वर्गका जनताको पहुँच कायम हुने गरी सर्वसुलभ गर्दै प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतम एउटा सरकारी आँगीक क्याम्पसको अनिवार्य व्यवस्था गरियोस ।
विश्वविद्यालयहरुमा वैज्ञानिक शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरि दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरियोस ।
दलगत भागवण्डाको आधारमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रथालाई खारेज गर्दै प्राज्ञिक मर्यादा र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधारमा पदाधिकारी चयन गरियोस ।
त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरुलाई विश्व वैंक लगायत दातृ निकायहरुको शर्त र दवावमा स्वायत्ततामा लैजाने, गुणस्तरका हवला दिदै सेमेस्टर लागु गर्ने  र सरकारी उच्च शिक्षालाई निजीकरण तथा ब्यापारिकरणतपर्m धकल्ने काम तत्काल बन्द गरियोस ।
संस्कृत विश्वविद्यालयलाई बहुसाँस्कृतिक विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गरियोस । बहुसांस्कृतिक विश्वविद्यालयलाई नेपालका सवै भाषा र संस्कृतिहरुको अनुसन्धान, संरक्षण र अध्ययनको केन्द्र वनाइयोस ।
वार्षिक रुपमा विश्वविद्यालयमा अवैज्ञानिक र मनोमानी ढंगबाट प्रत्येक वर्ष गरिने शुल्क बृद्धि तत्काल बन्द गरियोस र शुल्क निर्धारणको वैज्ञानीक मापदण्ड तय गरियोस ।
मेडिकल, नर्सिङ्ग इन्जिनियरिङ्ग, कृष्ाि वन, लगायत सवै प्राविधिक शिक्षामा वैज्ञानिक शुल्क कायम गरियोस । सवैखालका प्राविधिक शिक्षामा कम्तिमा २५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस । छात्रवृत्ति जनयुद्घ र जनआन्दोलनका सहिद, वेपत्ता, गरिव तथा जेहेन्दार, अपाङ्गता भएका, छात्रा, दलित, जनजाती, मधेस र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई पारदर्शी ढंगले उपलव्ध गराइयोस ।
कृषी तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई देशले पर्याप्त लाभ लिन सक्ने गरि संचालन गरियोस र देशको कृषी उत्पादनमा योगदान गर्न सक्ने गरि आवश्यक मात्रमा सरकारी लागानीमा आंगिक क्याम्पसहरु विस्तार गरियोस ।
निजि विश्वविद्यालयहरुलाई सम्बन्धन वितरक संस्थामा मात्र सिमित नगरी पर्याप्त आँगिक क्याम्पसहरु विस्तार गरियोस । यसरी क्याम्पसहरु विस्तार गर्दा सर्वसाधहरणको पहुँचलाई जोड दिइयोस् ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरुले संचालन गर्ने कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम विदेशी विश्वविद्यालयको संवन्धन लिएर संचालन गर्न प्रतिबन्द लगाईयोस ।
विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेहरुका लागि अनिवार्य रुपमा सरकारी स्विकृति लिएर मात्र जाने र आवश्यक सबै मापदण्ड पुरा गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरियोस् ।
अनियमित रुपमा खुलेका सबै शैक्षिक परामर्श दाता संस्थाहरुलाई सरकारी निति नियमको मापदण्ड भित्र ल्याई बाहेकलाई खारेज र कारवाही गरियोस् ।
विश्वविद्यालय र सरकारको नीति तथा योजना अन्तर्गत बाहेक दाताहरुको दबाव र सर्त सहित आउने लगानी अस्वीकार गरियोस् ।
शैक्षिक कार्यक्रमको आधारमा क्याम्पस स्थापनाको लागि आवश्यक भौतिक, प्राविधिक तथा जनशक्तिको न्युनतम मापदण्ड निर्धारण गरियोस तथा हाल संचालनमा रहेका विभिन्न विश्वविद्यालयसंग सम्बन्धित क्याम्पसहरुमा संचालन हुने शैक्षिक कार्यक्रमको आधारमा तोकिएको मापदण्ड पुरा नगरेकाहरुको सम्बन्धन खारेज गरियोस ।
मुल्याङकनमा असन्तुष्ट विद्यार्थीको पुन मुल्याङकन गर्ने सहज ब्यवस्था गरियोस तथा नियतवस कसैले मुल्याङकनमा गल्ति गरेको छ भने दोषीलाई कारवाहीको ब्यवस्था गरियोस ।
सबै विश्वविद्यालयहरुमा संगठनहरुको पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा स्ववियु गठन गरियोस ।
हरेक क्याम्पसको ब्यवस्थापन समितिमा स्ववियुको प्रतिनिधि र विश्वविद्यालय सभामा संगठनका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस ।
नियमित अध्ययन गर्न नपाएका विद्यार्थीहरुकको शैक्षिक योग्यता बृद्धि गर्न तथा समाजमा रहेका उपयोगी परम्परागत अनौपचारिक ज्ञान, सिप र विविध दक्षताहरुलाई औपचारिकता दिन खुला विश्वविद्यालय तत्काल संचालनमा ल्याइयोस । सरकारको नीति विपरीत संचालन भएका विभिन्न विदेशी खुला विश्वविद्यालयहरुलाई तत्काल बन्द गरियोस ।
जनयुद्ध, जनआन्दोलनका शहीद, वेपत्ता, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित, मुश्लिम, जनजाती, विपन्न वर्ग र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई उपलब्ध गराईने छात्रवृत्ति संख्यामा वृद्धि गर्दै पारदर्शी ढंगले वितरण गरियोस ।
४)    ऋत्भ्ख्त् सँग सम्बन्धित मागहरु ः
मापदण्ड विपरित सञ्चालन भईरहेको कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज गरियोस र पर्याप्त पूर्वाधार विना थप सम्बन्धन दिने काम तत्काल बन्द गरियोस ।
शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्यदलले तोकेको शुल्क दर एकरुपतामा कार्यान्वयन गरियोस । अवैज्ञानिक र चर्को शुल्क लिने कलेजहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याईयोस ।
हाल वितरण भैरहेको छात्रवृत्ति कोटालाई वृद्धि गरि २५ प्रतिशत पु¥याईयोस । साथै सीटीइभीटी अन्तर्गतका मेडिकल, नर्सिङ्ग, ईन्जीनियरिङ्ग, वन, कृषि, ल्याव, फार्मेसी, एच.ए अध्ययनका लागि ५० प्रतिशत कोटा सरकारी विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीहरुको लागि सुनिश्चित गरियोस ।
प्रवेश परिक्षाहरु अपारदर्शी तथा अनियमित हुने गरेको सन्दर्भमा त्यसलाई मर्यादित तथा अनुशासित बनाइयोस र तोकिएको निश्चित तहको योग्यता पुरा गरेको सम्पुृर्ण विद्यार्थीहरुलाई प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न पाउने गरि प्राविधिक शिक्षालयहरुको क्षमता बृद्धि गरियोस ।
सीटिइभिटीलाई सरकारी वहुप्राविधिक विश्वविद्यालयको पुर्वाधारको रुपमा विकास गर्दै वहुविश्वविद्यालयको अवधारणा मा लगियोस ।
५) जनजीविका सँग सम्बन्धित मागहरुः
बढ्दो महङ्गी नियन्त्रण गरियोस ।
विद्यार्थीहरुका लागि रासन कार्डको व्यवस्था लागु गरियोस साथै इन्धनजन्य वस्तुहरु, सार्वजनिक यातायातमा, स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरियोस ।
बाहिरी जिल्लाहरुबाट पढ्न आई बसेका विद्यार्थीहरुका लागि छात्राबास र भाडाका घर (कोठा) सहज रुपमा उपल्बध गराउने उदेश्यले सरकारी स्तरबाट एउटा सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरियोस ।
छात्रवासहरुको पुन निर्माण र संख्या विस्तार गरियोस ।

तत्कालीन मागहरु ः
१)    विद्यालय तहको शिक्षा नागरिकको मौलिक हक हुने संवैधानिक व्यवस्था मुताविक कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय तहको शिक्षा अन्तर्गत ल्याई समान र पूर्ण निःशुल्क घोषणा गरियोस । यसका निम्ति संसदमा विधेयक पास गर्न÷गराउन शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरोस ।
२)    शिक्षालाई व्यवहारिक र जनमुखी बनाउनको निम्ति अनुत्पादक पाठ्यक्रमहरुलाई खारेज गर्दै कक्षा ९ देखि व्यवसायिक पाठ्यक्रम अनिवार्य लागु गरियोस ।
३)    आवश्यक मापदण्ड र शिक्षा ऐन विपरित संचालन भईरहेका विदेशी शिक्षणसंस्थाहरु साथै मन्टेश्वरी, कन्सल्टेन्सी, मदरसा र गुम्बा जस्ता शिक्षण संस्थाहरुलाई खारेज गर्दै आवश्यक कारवाही गरियोस ।
४)    विश्वविद्यालय शिक्षालाई गुणात्मक बनाउँदै सबैको पहुँच स्थापित गराउन पुर्ण सरकारी लगानीमा क्षेत्रीय स्तरमा बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना गरियोस ।
५)    शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी दातृ निकायहरुको लगानी, दवाव र शर्तलाई प्रतिवन्धित गरियोस ।
६)    पोखरा, पूर्वाञ्चल लगायतका निजी विश्वविद्यालयहरुलाई सम्बन्धन बाँडेर शैक्षिक माफियाहरुले आर्थिक लाभ लिने थलोमा मात्र सिमित हुनबाट मुक्त गराइयोस । साथै विघटनको संघारमा पुगेको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई पुर्ण रुपमा सरकारी स्वामित्वमा ल्याई ब्यवस्थापन र संचालन गरियोस ।
७)    सि.टी.ई.भी.टी. लाई आम जनसाधारण छोराछोरीहरुको समेत सहज ढंगबाट अवसर सुनिश्चित हुने गरी बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधारको रुपमा अवधारणा विकास गरी कार्यान्वयन गरियोस ।
८)    मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धनको नाममा अरबौँको चलखेल र भ्रष्टचार भैरहेको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हाल लाई सम्बन्धनको प्रक्रिया स्थगित गरियोस ।
९)    शिक्षण संस्थाहरुको विदेशी नाम परिवर्तन, १० प्रतिशत छात्रवृत्ति लागु गर्ने लगाएतका २०६९ भदौ १४ गते भएको ११ बुँदे सहमति लगाएतका विगतमा भएका सबै सहमतिहरु यथासिघ्र कार्यान्वयन गरियोस ।
१०)    सर्वोच्चको आदेश विपरित मनोमानी शुल्क लिने विद्यालयहरुलाई यथासिघ्र कारवाहीको दायरामा ल्याईयोस ।
११)    शैक्षिक सत्र शुरु भएर पठन–पाठन समेत शुरु भईसक्दा पनि धेरै जिल्लाहरुमा पुस्तक नपुगेको हुनाले मन्त्रालयको आवश्यक ध्यानाकर्षण होस ।
मितिः २०७१ असार २ गते ।