- शनिबार, २९ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २ जेठ – सरकारले बहुप्रतिक्षित बुढीगङ्गा जलविद्युत् आयोजनालाई आफ्नै पहलमा निर्माण गर्ने भएको छ ।
अछाम जिल्लामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजनालाई विद्युत् विकास विभागकै पहलमा निर्माण गर्न लागिएको हो । कुल २० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा साउदी विकास कोष र कुवेत विकास कोषले लगानी गर्ने बचनबद्धता जनाइसकेका छन् ।
कुवेत विकास कोषले त सो आयोजनाका लागि १८ मिलियन डलर लगानी गर्ने सहमति जनाइसकेको छ भने साउदी विकास कोषले ३० मिलियन डलर लगानी गर्ने सम्बन्धमा केही दिनभित्रै दुईपक्षीय सम्झौता हुन लागेको विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकृत गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए ।
करिब रु पाँच अर्ब ३३ करोड ५० लाख (५५ मिलियन डलर) लागत रहने सो आयोजनामा नपुग सात मिलियन डलर भने सरकारले नै लगानी गर्ने भएको छ । आयोजना अगाडि बढाउनका लागि सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहलाई आयोजना प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी दिएको छ ।
विगत लामो समयदेखि सो आयोजनालाई आकर्षक आयोजनाका रूपमा लिइए पनि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । ऊर्जा मन्त्रालय र सो मातहतको विभागले आयोजना बनाउन हुने कि नहुने भन्ने बहस जारी रहेको बेला बुढीगङ्गाको काम अगाडि बढ्न लागेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सो आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिका लागि रु पाँच करोड रकम छुट्याइएको छ । आगामी वर्षदेखि निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु गरिने बताइएको छ ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएको अवस्थामा बुढीगङ्गा आयोजनालाई तोकिएको लागत र समयमै सम्पन्न गर्न कुनै कसर बाँकी नराखिने सूचना अधिकृत पन्थको भनाइ छ ।
विद्युत् ऐन, २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् विकास, निर्माणका लागि बाटो खोले पनि परिणाम सकारात्मक नदेखिएपछि सरकार आफैँले ‘पाइलट प्रोजेक्टका’ रूपमा सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन लागेको हो ।
तर नियमक निकायका रूपमा रहेको विभाग आफैँले यस्ता आयोजना अगाडि बढाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस भने कायम नै रहेको छ ।
