- शनिबार, ३० जेठ, २०८३
काठमाण्डु, २५ वैशाख– सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएकाहरुमाथि थरिथरिका आरोप लागेको छ ।
परिषदले सिफारिस गरेका ८ जनाविरुद्ध संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा २२ वटा उजुरी परेका छन् । तीमध्ये केही आर्थिक वा अन्य प्रभावमा परेर दोहोरो मापदण्डको फैसला गरेका, विवादास्पद निर्णय गरेका, फैसलामा ढिलाइ गरेका र परिषदको सिफारिस नै कानुनविपरीत रहेका जस्ता उजुरी छन् ।
समिति स्रोतका अनुसार न्यायाधीशमा सिफारिस भएका गोपाल पराजुलीमाथि चारवटी श्रीमती ल्याएको आरोप लागेको छ । ‘पराजुलीले चारवटी श्रीमती ल्याएकाले चारित्रक रुपमा उनी न्यायाधीशका लागि योग्य छैनन् भन्ने उजुरी परेको छ’, समितिका एक सदस्यले काठमाण्डु टुडेसँग भने ।
यसैबीच संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले न्यायाधीश सिफारिस सम्बन्धमा न्यायपरिषदले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि माग गरेको छ । समितिको बिहीबारको बैठकमा सभासदहरुले न्यायपरिषदको सिफारिस नै त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै विरोध जनाएपछि बैठकले निर्णयको कागजात तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन परिषदलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा एकीकृत माओवादी सभासद प्रभु साहले व्यक्तिमा भन्दा आफूहरुको प्रक्रियामा असहमति रहेकाले रिफारिस पुनर्विचारका लागि परिषदमै फिर्ता पठाउनुपर्ने बताए । उनले सिफारिस समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नभएकाले मान्य नहुने बताएका थिए । ‘व्यक्तिको कुरा गौण हो, व्यक्तिभन्दा प्रक्रिया नै त्रुटीपूर्ण छ’, बैठकमा साहले भने, ‘समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेर भएको सिफारिस पुनिर्वाचिरका लागि फिर्ता पठाउनुपर्छ ।’
उनले परिषदले गरेको सिफारिस मामपण्डविपरीत रहेको बताए । वरिष्ठलाई पाखा लगाएर कनिष्ठको नाम सिफारिस गरिएको आरोप उनको थियो । एमाओवादीकै सभासद टोपबहादुर रायमाझीले भने दामोदारप्रसाद शर्मालाई प्रधानान्यायाधीश बनाउन गल्ती भएकाले यस्तो समस्या आएको बताए ।
एमाले सभासद रवीन्द्र अधिकारीले कसैप्रति आग्रह–पूर्वाग्रह राख्न र गल्ती गर्नेमाथि आँखा चिम्लन नहुने भन्दै संसदको गरिमा कायम हुने गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए । बैठकमा काँग्रेस सभासदहरुले परिषदको सिफारिसको बचाउ गरेका थिए ।
उनीहरुले सिफारिस सही भएको जिकिर गर्दै व्यक्तिका बारेमा परेका उजुरीबारे मात्र छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘न्यायपरिषदले गरेको सिफारिसका बारेमा ववाद गरिरहन जरुरी छैन’, काँग्रेस सभासद प्रकाशशरण महतले भने, ‘सिफारिसमा विवाद नगरौं, व्यक्तिका बारेमा परेका उजुरीका बारेमा मात्र छलफल गरौं ।’ बैठकमा एमाले र एकीकृत माओवादीका सभासदले भने सिफारिस कार्यान्वयन भए न्यायालयप्रति जनतामा अविश्वास बढ्ने बताएका छन् ।
विवादास्पद छवि भएकालाई न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले निर्णय सच्याउन माग गर्दै आएको छ । समितिको अर्को मंगलबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
