काठमाण्डु, १० वैशाख – बोनस ऐनमा १० प्रतिशत र विद्युत् ऐनमा दुई प्रतिशत बोनस दिने फरकफरक व्यवस्था भएपनि अब विद्युत ऐन २०४९ बमोजिम नै ठूला लगानीका जलविद्युत् परियोजनामा दुई प्रतिशतमात्र बोनस दिइने भएको छ ।
बोनससम्बन्धी विषयमा विवाद हुँदै आएपनि ठूला परियोजनाहरुमा विगतदेखि विद्युत् ऐनबमोजिम नै दुई प्रतिशत बोनस दिने व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार नै गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा सम्पन्न लगानी बोर्डको बैठकमा यस विषयमा छलफल भई निर्णय लिइएको उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापाले बताए ।
बैठकमा बाहिर मिडियामा आएजस्तो बोर्ड र मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्र र अधिकारका सम्बन्धमा विवाद नभएको बारेमा समेत छलफल भएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।