- आइतबार, २३ मंसिर, २०८१
गोरखा, ७ फागुन – न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष खेम भण्डारीले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यमको नाम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
ऐन कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन ब्रोडसिड अखबार, पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनका नामसहित पत्रकारको अवस्था सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको भण्डारीको भनाई छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजनामा गोरखामा भएको श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ को समीक्षा कार्यक्रममा भण्डारीले सो कुरा बताएका हुन् ।
नाम सार्वजनिक गरेपछि सञ्चारगृहलाई ऐन कार्यान्वयन गर्न दबाब पुग्ने उनको विश्वास छ ।
ऐन लागू नगर्ने सञ्चारमाध्यम, त्यसमा कार्यरत पत्रकार र उनीहरुका समस्याबारे अध्ययन गरी चाँडै प्रतिवेदन सार्वजननिक गर्ने भण्डारीले बताए ।
राज्यले नीतिगत मापदण्ड तयार गर्न नसक्दा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कागजमा मात्रै सीमित बन्न पुगेको छ ।
नियुक्तिपत्र बिना काम नगर्न पनि उनले पत्रकारहरुलाई सुझाव दिए । देशभर ५५ प्रतिशत श्रमजीवीले नियुक्ति र पारिश्रमिक नपाएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले जनाएको छ ।
