- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ३ फागुन– नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा उत्पन्न विवादका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिन संविधानसभाबाट अनुमोदन गराउनेलगायत सहमति कार्यान्वयन गराउने कार्य अन्योलमा परेको छ ।
दुई दलबीच गत माघ २६ मा भएको सातबुँदे सहमतिमा वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निरन्ततता दिन संविधानससभाबाट अनुमोदन गर्ने तथा संविधानसभाबाट पारित संविधान सार्वजनिकीकरण भएपछि उक्त संविधान प्रारम्भ हुनुअघि संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्बाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संविधानसभाका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ ।
साथै बाह्रबुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र ताजा जनादेशको मूल मर्म र भावनाबमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान एक वर्षभित्र निर्माण गर्ने सहमति दुई दलबीच भएको थियो तर सरकार विस्तारको झमेलाका कारण संविधान निर्माणलगायत अन्य सहमतिको कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएको छ ।
सो सहमतिका आधारमा काँग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुन दलले पाउने भन्ने विषयमा विवाद चर्केपछि अन्य सहमति अन्योलमा परेको हो ।
सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुँदा संविधानसभाको अध्यक्षको निर्वाचनका कार्यक्रम पनि पछि परेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई संविधानसभाबाट पुनः अनुमोदन गराउन अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ व्यवस्थाअनुसार नयाँ संविधान जारी नहुन्जेल राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदावधि कायम रहने छ । एमालेले संविधानसभाको अर्काे निर्वाचन भइसकेकाले ती पदमा पनि नयाँ निर्वाचन हुननुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । काँग्रेस त्यसको विपक्षमा उभिएको थियो । सोका कारण नयाँ सरकार गठनमा समेत ढिलाइ भएको थियो ।
सहमतिको कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन सरकारका तर्फबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधनको विधेयक प्रस्तुत गर्ने विश्वास एमालेका नेताहरुले गरेका थिए । काँग्रेसका नेताहरुले भने नयाँ सरकारले सो विधेयक प्रस्तुत गर्ने जनाउनुभएको थियो तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेका कारण सो संशोधनको विषय चर्चाबाट ओझेल पर्न थालेको छ । दुई दलको सहमतिलाई असंवैधानिक छ भन्दै संसद्मा तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेका एमाओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले विरोध गरिसकेका छन् ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना तोकिएको समयमा संविधान बनाउन दुई दलबीच हुने सहमतिलाई सकारात्मक अर्थमा लिनुपर्ने ठान्छन् । राजनीतिक सहमतिका आधारमा सबै काम सकिनुपर्ने उनले बताए ।
उक्त सहमतिबारे हालसम्म राष्ट्रपति कार्यालय पनि अनभिज्ञ छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले सो सहमतिबारे कार्यालयलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले संविधान संशोधन भई सो सहमतिको कार्यान्वयन भएमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई शिरोधार्य हुने बताए ।
काँग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महत मन्त्रालय वितरणका बारेमा देखिएको असमझदारी अन्त्य नभई सहमति कार्यन्वयनका अन्य बाँकी बुँदाको कार्यान्वयन स्वाभाविकरूपमा पछि परेको बताउँछन् ।
नेकपा (एमाले)का प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीपकुमार ज्ञवाली काँग्रेस र एमालेबीचको वर्तमान विवादलाई समाधान चाँडै हुन भन्दै त्यसपछि अन्य कार्य अघि बढ्ने धारणा राख्छन् । उनले सोमबारसम्ममा दुई दलबीच उत्पन्न विवादको टुङ्गोे लाग्ने अपेक्षा गरे । रासस
