पारवहन सन्धि पुनरवलोकन गर्न भारत तयार

काठमाण्डु, ६ पुस – भारतले वि.सं २०४८ मा भएको नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरवलोकन गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ । राजधानीमा आयोजित सचिवस्तरीय नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भारतका वाणिज्य एवम् आपूर्ति सचिव एसआर रावले आफ्नो मुलुकको पहिलो लक्ष्य नै नेपालको समृद्धिमा सघाउनु हो, भने । पारस्परिक व्यापार असन्तुलन हटाउने दिशामा भारत सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनको भनाई छ ।
‘हाम्रा वाणिज्य मन्त्रीज्यूले व्यापार–पारवहनसँग सम्बन्धित नेपालका समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीसम्मले भारतसँगको नेपालको व्यापार घाटा घटाउन गम्भीर रुपमा लाग्न आफूहरूलाई निर्देश गरि आएको छ, रावले भने । द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरण एवम् व्यापार प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा जटिलता भए तिनको समाधान तत्काल खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेपाली उद्यमी–व्यवसायीले निकासीमा झेल्नु परेका व्यवधान हटाउन आफूहरू हरदम तयार रहेको बताए ।
द्विपक्षीय व्यापार घाटा कम गर्ने एक मात्र उपाय नेपालको जलविद्युत्को समुचित विकास भएको उल्लेख गर्दै सचिव रावले ऊर्जा सङ्कटबाट आक्रान्त भारतले नेपालमा उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा तत्काल खरिद गर्नसक्ने बताए ।  ‘नेपालको आर्थिक उन्नयनको आधार पनि जलविद्युत्को विकास भएकाले त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ,’ विद्युत् विकास तथा लगानीका निम्ति भारतीयलाई समेत आह्वान गर्दै उनले भने ।
संयुक्त लगानीका परियोजना सञ्चालन एवम् विद्युत् खरिदसम्बन्धी संयन्त्र विकास गरेर अघि बढ्न सकिने उल्लेख गर्दै रावले नेपालको निर्यातका बाधक भन्सार र गैरभन्सार महसुलजस्ता विषयलाई सामयिक सम्बोधन गर्दै पारस्परिक लाभका खातिर नेपालसँग सहकार्य गर्न भारत तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव माधवप्रसाद रेग्मीले भारत नेपालको सर्वाधिक ठूलो व्यापारिक साझेदार भएको चर्चा गर्र्दै भारतसँगको गहिरिँदो व्यापार घाटाले सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुक नेपाललाई गम्भीररुपमा चिन्तित तुल्याएको बताए । ‘व्यापार घाटा कम गर्न तथा दिगो व्यापार प्रवद्र्धनका निम्ति क्षमता अभिवृद्धिलगायत क्षेत्रमा भारतको थप सहयोगको अपेक्षा नेपालले गरेको छ,’ उनले नेपालको आग्रहलाई गम्भीर ढङ्गले विचार गर्न अनुरोध गरे ।
भारत हुँदै तेस्रो मुुलुकसँग हुने नेपालको व्यापारका लागि अतिरिक्त बन्दरगाहको सञ्चालन र प्रक्रियागत सहजीकरणमा सघाउन पनि उहाँले भारतसँग आग्रह गर्नुभयो ।  सडक सञ्जाल विस्तार तथा सुधार, मालसामानको गुणस्तर एवम् प्रमाणीकरण, सूचना आदानप्रदानका निम्ति उपयुक्त संयन्त्र निर्माण तथा निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न संयन्त्र स्थापनालगायत विषयमा नेपाल र भारतले सहकार्य गर्नु अपरिहार्य भएको उनको भनाई छ ।