- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ११ माघ– नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगको निर्णय सही भएको प्रारम्भिक निस्कर्ष निकालेको छ ।
आयोगले आइतबार मात्र दलको आधिकारिता र चुनाव चिन्हका लागि पेश गरेका माग दाबी अस्वीकार गर्र्दै पार्टी विभाजनलाई वैधता दिन इन्कार गरेको थियो । आयोगले ओली समूहका एक सय केन्द्रीय सदस्यले थप गरेका ११ सय केन्द्रीय सदस्य र प्रचण्ड– नेपाल समूहले माधव नेपाललाई अध्यक्ष मनोनित गरेको थियो । आयोगले दुवै मनोनयन अस्वीकार गर्दै २०७५ जेठमा नेकपाले आयोगमा बुझाएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्य अध्यावधिक वा संशोधन गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोगको निर्णय स्वीकार्य रहेको बताए । ‘२०७५ सालको केन्द्रीय समितिको संख्यालाई आधिकारिता दिने भन्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय सही छ’,बस्नेतले भने, ‘निर्वाचन आयोगले संवैधानिक आयोगको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।’ आयोगको निर्णयसँगै प्रचण्ड–नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी नै नेकपाको मुलधार रहेकामा विवाद नभएको तर्क बस्नेतले गरे ।
केन्द्रीय समितिका दुई तिहाई आफूहरुतिर र एक सयको संख्या ओलीतिर भएकाले अब मुलधार को भन्ने विवादको अन्त्य भएको बस्नेतले बताए । ‘ उहाँ (ओली) हरुको ११ सय सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिएको भए उहाँहरुले आधिकारिकता पाउनुहुन्थ्यो, तर आयोगले दिएन’, उनले भने, ‘पार्टी विभाजनका लागि चाहिने केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत संख्या नभएकाले उहाँहरुले पार्टी फुटाउन सक्नुहुन्न । कि पार्टी छाडेर अर्कै दल गठन गर्नुप¥यो, कि त गल्ती स्वीकार गरेर मुलधारकै पार्टीमा समाहित हुनुप¥यो ।’
