- मंगलबार, २३ असार, २०८३
काठमाण्डु, १२ पुस– एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले माघ ८ मा संविधान जारी गरेर माघ ९ बाट मुलुकमा आगो बाल्ने वातावरण निर्माणमा दलहरु लाग्न नहुने बताएका छन् ।
उनले संविधानमा शतप्रतिशत सहमति सम्भव नभए पनि कम विवादित संविधान बनाउन कोसिस गर्नुपर्ने बताए ।
समयमै संविधान जारी गर्नेपर्ने माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराउन पुगेको शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल ‘पापड’ का पदाधिकारीसँग शनिबार बिहान आफ्नै निवास लाजिम्पाटमा प्रचण्डले संविधानसभाको जन्मदाताका हैसियतमा आफूहरु संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सबैभन्दा बढी गम्भीर भएर लागिपरेको बताए ।
‘संविधान सर्वस्वीकृत र सर्वमान्य भन्ने त हुँदैन, तर कमभन्दा कम विवादित संविधान बनाउन जोड गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘हामी सबैको माघ ८ मा संविधान जारी गर्नेै प्रतिबद्धता हो, तर माघ ८ मा घोषणा गरेर ९ देखि मुलुक बल्यो भने त्यसको के अर्थ ?’
प्रचण्डले आफूहरु प्रक्रियामा जान नडराएको भन्दै पहिला विषयवस्तुमा सहमति खोजेको दाबी गरे । संविधानमा शतप्रतिशत सहमति भए पनि प्रक्रियामै जानुपर्ने भन्दै उनले प्रक्रियाको विरोधमा नरहेको बताए । प्रचण्डले कुनै पनि दलले आफ्नो एजेण्डा संविधानमार्फत लागू गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले सम्झौतामै संविधान बनाउनुको विकल्प नरहेको प्रष्ट्याए ।
‘एउटा विचार र दर्शनले जितेर र अर्कोले हारेर हामी यहाँ आएका होइनौं’, प्रचण्डले भने, ‘हामी निरंकुशता अन्त्य गरी मुलुकलाई प्रगतिमा लैजान सम्झौताको बाटोबाट आएका हौं, यो कुरा कसैले बिर्सन मिल्दैन ।’
काँग्रेस–एमालेतर्फ लक्षित गर्दै उनले राजतन्त्रबाहेक बाँकी सबै विषय पूरानै चलनचल्तीका कायम गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुन खोजेको टिप्पणी गरे ।
प्रचण्डले आफूहरुले कहिल्यै एकल जातीय संघीयताको वकालत नगरेको भन्दै मुलुकको विशेषताअनुसार संघीयताको न्यूनतम मापदण्डका आधारमा जाति, क्षेत्र, लिंग र सहित सबै उत्पीडित जनताले अधिकार पाउने सुनिश्चितता नभए मुलुक फेरि अस्थिरतामा जान सक्नेतर्फ सबै सजग हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले कुनै पनि प्रदेशमा एउटा मात्र जातिको बहुमत नरहेको भन्दै संघीय प्रदेशहरु बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक नै हुने बताए ।
प्रचण्डले शासकीय स्वरुपमा भने राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक कार्याकारी हुने प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । शासन प्रणालीमा हरेको त्रुटिका कारण ००७ सालयता मुलुक अस्थिरताको शिकार हुँदै आएको भन्दै उनले त्यसबाट उन्मुक्तिका लागि असफल भइसकेको संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजिनुपर्नेमा जोड दिए ।
