- मंगलबार, २३ असार, २०८३
काठमाण्डू, २३ असार– भौतीक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीसँग सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गरेका छन् । आज (मंगलबार) बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले दुई मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गरेका हुन् ।
पहिलो प्रश्नोत्तर पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्सालसँग भएको थियो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कर्णाली करिडोर खुलालु–हिल्सा खण्डअन्तर्गत खुलालु सल्लली सल्लाह र सिम्कोट हिल्सा क्षेत्रमा धेरैजसो पक्की पुलहरू बन्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे । यसबारे उनले प्रश्न गरे, ‘धेरैजसो पक्की पुलहरू वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । अधिकांशको निर्माण कार्य सुरु नै नभएको वा अधुरो रहेको देखिँदा हाल ती पुलको वास्तविक प्रगति अवस्था के हो ? निर्माणमा देखिएका मुख्य अवरोधहरू केके हुन् ?’
उनी थप्छन्, ‘सरकारले ठेक्का प्रक्रिया र स्रोत व्यवस्थापनमार्फत कामलाई तिव्रता दिन के कस्ता कदम चालेको छ रु सम्पूर्ण योजना कहिलेसम्म सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ ? स्पष्ट पार्नुहोस् ।’ जवाफमा पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्सालले यो सडकमा करिब ८ वटा पुल बन्ने भनिएको बताए । तर आफू फिल्ड भिजिटमा नगएको बताए । पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्साल स् साइड भिजिट चाहिँ गएको छैन । साइड भिजिट जाने प्रोग्राम छ र यो सडक खण्ड हाम्रो प्राथमिकतामा परेको जानकारी गराए ।
अहिले जम्मा ९ वटा पुल डिजाइन एन्ड बिल्ट विधिबाट र दुई वटा ठेक्का प्याकेजबाट अगाडि बढाउने भनेर विवरणहरू प्राप्त भए तापनि यदि हामीले त्यहाँ स्थलगत अध्ययनबाटै कति वटा पुल बनाउनु पर्ने हो, सबै बनाउँछौं । अहिले जति वटा निर्माणाधीन छन् त्यसको पनि अनुगमन गर्छौं । अहिले यहाँ प्राप्त भएको विवरण पढेर सुनाउनुभन्दा फिल्डमै गएर हेर्छौं । फिल्डमै गएर त्यसमा केके समस्या छन् सबै समाधान गर्छौं । यही साउनको ३ गते म त्यहाँ पुग्ने छु । र, स्थलगत निरीक्षणबाटै समाधान निकाल्ने छु ।
सरकारको त्यो खण्डमा पर्ने सबै पुलहरूको यो वर्ष बजेट व्यवस्थापन र ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यसूची रहेको छ । यसको थप विवरण म त्यहाँबाट फर्किएर हजुरलाई व्यक्तिगत रूपमै दिनेछु । नत्र यही सदनमा आएर पनि जवाफ दिनेछु । सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कर्णाली करिडोर कर्णाली प्रदेशको मात्र नभएर छिमेकी प्रदेशहरूको समेत व्यापारिक तथा विकासको मेरुदण्ड हो । यति लामो समयसम्म पनि पाँच वटा पक्की पुलको डिजाइन स्वीकृत नहुनु र तमाम स्थानका पहिरो नियन्त्रण गर्न नसक्नु विडम्बना नै मान्नु पर्छ । साँघुरो सडकका कारण वार्षिक सयौँ कर्णालीवासीले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।
अब कर्णाली करिडोरलाई टु लेन सडकमा विस्तार र स्तरोन्नति गर्न, पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न, शतप्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न, तोकिएकै समय अवधिभित्र सम्पन्न गर्न, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र हिल्सा–चाइना नाका खोलेर कर्णालीवासीका साथै समग्र देशको आर्थिक सुधार गर्नु पर्नेछ । त्यसका लागि के कस्ता योजनाहरू निर्माण गर्नु भएको छ ? जवाफमा पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्सालले कर्णाली र यो सडकलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सिंगल लेनका सबै सडक तीन वर्षमा डबल लेन गरेर सक्ने लक्ष्य छ ।
त्यसमा पर्याप्त बजेट पनि छ । यसै आर्थिक वर्षमा डीपीआर र इस्टिमेट गरेर काम सुरु गर्छौं । हजुरले भनेको सडक खण्डलगायत सबै जिल्ला सदरमुकाम र सबै पालिका सदरमुकाम जोड्ने सडकको यसै वर्ष टेन्डर लाग्छ । कर्णाली प्रदेशका जति जिल्ला र पालिकाका केन्द्रसम्म सडक सञ्जाल पुगेको छैन, कच्ची सडक छ अथवा सुरक्षित सडक छैन, त्यो सुरक्षित बनाउन यही वर्ष पर्याप्त बजेट राखिएको छ ।
पालिका केन्द्र र सबै जिल्ला सदरमुकाममा डबल लेन सडक भयो भने दुर्घटना कम हुन्छ । त्यसैले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं । पहिरोको सवालमा पनि करिबकरिब २७ अर्ब बजेट व्यवस्थापन भएको छ । अहिले आइडेन्टिफाइ भएका सबै पहिरो अबको तीन वर्षमा व्यवस्थापन र यसै साल अध्ययन भएको जति टेन्डर लगाउने र अध्ययन गर्न बाँकी अध्ययन गरेर टेन्डर लगाउने गरी तयारी भएको छ ।
अर्को, बोर्डरमा पनि काम गरिरहेका छौं । यो हाम्रो पर्यटकीय सडकमा पनि परेको कारणले यसलाई विशेष प्राथमिकताका साथ काम अगाडि बढाउने छौं । चाइना बोर्डरसम्मकै सडक बनाउँछौं ।
मूल्यवृद्धिमा बिचौलियाको प्रभाव
पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालपछि राष्ट्रिय सभामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भयो । प्रश्नोत्तरका क्रममा मन्त्री गौरी कुमारीले मूल्यवृद्धिमा बिचौलियाको प्रभाव रहेको स्वीकार गरेकी छिन् ।
मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार मुख्यतस् लोकल घिउ, सिमी, बोडी, लौका, हरियो फर्सी, काँक्रो आदि तरकारीको मूल्यमा उतारचढाव भएको जानकारी गराउँदै उनले भनेकी छन्, ‘तरकारी तथा फलफूल मूल्य किसानदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा १ महिनामा अस्वाभाविक उतारचढाव हुनुमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, तरकारी उत्पादनको अवस्था र बजारको तहअनुसार बिचौलियाको समेत प्रभाव देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।’
मन्त्री गौरी कुमारीका अनुसार मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण गर्न वाणिज्य विभागलाई सक्रिय गराइएको र विभागको टोलीले प्रत्येक दिन निरीक्षण गरेर मूल्य नियन्त्रण गर्न पहल गरिराखेको छ ।
उद्योग मन्त्री गौरी कुमारीलाई प्रश्न सोध्नु अगाडि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले प्रश्नोत्तरका लागि तयार भएकोमा धन्यवाद दिइन् ।
