शाहीको प्रश्न– एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्ने को ?, कार्कीको जवाफः म हुँ

काठमाण्डु टुडे २०८१ फागुन ८ गते १६:३० मा प्रकाशित

काठमाण्डू, ८ फागुन– आज (बिहिबार) सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालयमा बिहान १० बजे अर्थ समितिको बैठक थियो । बैठकमा एजेण्डा थियो, भन्सार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उपर संशोधनकर्ता सांसदहरूसँगको छलफल र विविध ।

बैठकमा सहभागी हुन पुगेका राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले अमेरिकी सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पास गर्नेहरूप्रति व्यङ्ग्य गरे । एउटा गीतको प्रसंग झिक्दै समितिको बैठकमा सांसद शाहीले व्यङ्ग्य गरे, ‘एउटा गीत थियो अमेरिका जाऔँ चीन जाऔँ ६० अर्ब मागौँ, भारत जाऔँ ५० अर्ब मागौँ ।

अमेरिकाले चिलिम देखाइदियो अब देश छोडेर भागौँ भन्ने भाछ ।’ यो परियोजना अन्तर्गत भुक्तानी हुने प्रक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेश अनुसार ९० दिनका लागि स्थगित भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही विषयमा कुरा उठाएका सांसद शाहीले थप बोल्न थाले । उनले एमसीसीमा झण्डै २१ खर्ब पैसा नेपालकै परेको, आधाभन्दा बढी खर्च भइसकेको, पाँच तारे होटलमा कार्यालय खुलेको लगायतका प्रसंग झिक्दै त्यसको जवाफदेहीता माग गरे ।

नेपाली जनताले चिया खाने पैसा कटौती गरेर तिरेको राजश्वाट उठेको पैसाबारे सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने जिकिर गरे । साथै, उनले अमेरिकाबाट विभिन्न समयमा आएका रकमको हिसाब राष्ट्र बैंकबाट लिएर अर्को समितिको बैठक बस्ने बेलामा उपलब्ध गराउन माग पनि गरे ।

राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना विदेशी रकम भित्र्याउन नपाउने भन्दै गभर्नरलाई समिति बैठकमा बोलाएर रिपोर्ट माग्नुपर्ने सांसद शाहीको भनाइ थियो । ‘हाम्रो पैसा त खेर गयो नि । आज लथालिङ्ग भएका छन् आयोजना योजनाहरू,’ सांसद शाहीले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो सेतो भ्रष्टाचार भएको हुनाले सिग्नेचर गर्ने को-को हुन् ? पास गरौं भनेर हुलदंगा गर्ने को–को हुन् ? के के यसो मेनोफेस्टो ल्याउने को–को हुन् ?’

सांसद शाहीले प्रश्न गर्दागर्दै बोले, नेपाली कांग्रेसका सांसद, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की । सांसद शाहीको प्रश्न झर्न नपाउँदै उनले ‘म हो’ भनेका कार्कीले फेरि दोहोर्याएर भने, ‘हस्ताक्षर गर्ने म हो ।’

कार्कीको जवाफपछि शाहीले हाँस्दै भने, ‘तपाईं पनि यहीँ हुनुहुँदो रहेछ । यो पैसा खेर जसरी गएको छ, यसको जवाफ माग्छु ।’

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us