- आइतबार, २२ असार, २०८२
काठमाण्डु, १३ जेठ– गत आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा १६ वटा निकायको बेरुजु शून्य देखीएको छ । आज आइतबार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयसहित १६ वटा निकायको बेरुजु शून्य देखिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको लेखापरीक्षणबाट राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बेरुजु शून्य रहेको पाईएको छ ।
यस्तै संवैधानिक निकायमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षणको कार्यालय, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्मिक आयोग बेरुजुविहीन रहेका छन ।
गत वर्ष ३ हजार २७७ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक हजार २७९ कार्यालय अर्थात ३९ प्रतिशत र प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ एक हजार २७० को लेखापरीक्षण गरिएकोमा ३७९ कार्यालय अर्थात करिब ३० प्रतिशतमा बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षणबाट पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ६४४, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १०३ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तहको संख्या एक रहेको छ ।
