- आइतबार, २२ असार, २०८२
काठमाण्डू, २२ असार– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओलीले विश्वासको मतको सामना गर्नुपर्ने भएको हो ।
नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक जानकारी गराएकी छन् ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा, प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ३० असार ०८१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले पहिलोपटक ६ साउन ०८१ मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए ।
‘हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौं’, ,श्रेष्ठले भनिन्, ‘अब हामी प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्छौं ।’
यसअघि नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
आफ्ना मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार बर्खास्त गरेपछि असन्तुष्ट भएको नाउपाले संघ र प्रदेशको सरकार छाडेको हो । चौधरी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री थिए ।
श्रेष्ठका अनुसार वर्तमान ओली सरकारमा सहभागी नाउपाका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री अरुणकुमार चौधरीले आजै प्रधानमन्त्री ओली समक्षा राजीनामा बुझाउने तयारी छ ।
ओली हुम्ला गएकाले त्यताबाट फर्किएलगत्तै बालुवाटारमा भेटेर समर्थन फिर्ताको जानकारी र चौधरीको राजीनामा बुझाउने उनले बताइन् । प्रतिनिधिसभामा नाउपाका ४ सांसद् छन् ।
