- शनिबार, १० जेठ, २०८२
काठमाण्डु,२७ वैशाख–राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन ।
आज (बुधबार) बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन ।
शाहीले नागरिकले तिरेको लाखौं रुपैयाँ कर कर्मचारी र बिचौलियाको हातमा पर्न नदिन पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताएका छन ।
उनले भ्याटदेखि भन्सार करसम्ममा डिजिटल कर प्रणाली लागू गरिए राज्यकोषमा खर्बौ कोष जम्मा हुने बताएका छन । उनले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र बिचौलियालाई पाल्नका लागि नागरिकले कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन ।
शाहीले भने, ‘अधिकांश नागरिकले वार्षिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब लाखौं रुपैयाँ कर तिर्दछन् । तर कर राज्य कोषमा दाखिला हुनुको सट्टा कर्मचारी र बिचौलियाको खल्तीमा दाखिला हुन्छ ।
त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ–भ्याटदेखि भन्सार करसम्म डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुस् । त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राख्नुस् । कर दर नबढाई खर्बौ रुपैयाँ राज्य कोषमा दाखिला हुन्छ ।
त्यसले विदेशी ऋण लिनु पर्दैन । स्वदेशमै हामीले जति पनि पैसा कमाउन सक्छौं । शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय छैन । स्वास्थ्य निशुल्क छैन ।
न्याय निःशुल्क छैन । खानेपानी निःशुल्क छैन । बिजुली निःशुल्क छैन । रोजगारी छैन । सडक गुणस्तरीय छै । अनि, नागरिकले कर चाहिँ के का लागि तिर्ने रु जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र बिचौलियालाई पाल्नका लागि कर तिर्ने ? त्यही भएर नागरिकले कर तिर्दैनन् ।’
