- शनिबार, १० जेठ, २०८२
काठमाण्डू, ९ जेठ– सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नअस्वीकार गरेको छ ।
लामिछाने पत्नी निकताद्वारा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा शुक्रबार सुनुवाई सकिएको थियो । आदेशमा सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको निर्णय कानूनसम्मत भएकाले उल्ट्याउन नपर्ने उल्लेख छ ।
लामिछाने पत्नी पौडेलले आफ्ना श्रीमानलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै गत ७ वैशाखमा सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।
उच्च अदालतको आदेशपछि काठमाण्डूबाट पक्राउ परेका लामिछाने हाल पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा छन् । गत १३ मागमा लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीले दिएको आदेश उच्चले उल्ट्याएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही उच्च अदालत गएको थियो ।
लामिछाने धरौटीमा रिहा हुने चर्चा चलेपछि शुक्रबार साँझदेखि नै सर्वोच्च अदालत परिसरमा ठूलो संख्यामा रास्वपा नेता कार्यकर्ता भेला भएका थिए ।
लामिछाने पत्नी निकिता पनि सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । यस्तै लामिछाने छुट्ने भन्दै स्वागतका लागि रुपन्देही कारागार अगाडि पनि रास्वपा कार्यकर्ता भेला भएका थिए ।
