- शुक्रबार, २० असार, २०८२
काठमाण्डु, २८ माघ– संसद विघटन संवैधानिक रहेको जिकिर गद्र्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पक्षमा संवैधानिक इजलासमा बहस गरिरहेका अधिवक्ताहरुले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको रटान लगाइरहेका छन् ।
बुधबारको बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार रहेको जिकिर गरे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिए मुलुकको हालत ‘ब्रेक फेल भएको गाडी’ जस्तै हुने टिप्पणी गरे । पाँच वर्षमा मात्र भोट हाल्ने अधिकार पाएका जनतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्षमै दिएको जिकिर उनको छ ।
नेउपानेले ओलीको कदम ठीक नलागे ओलीलाई पराजित गर्न सक्ने तर्क गरे । ‘पाँच वर्षमा मात्र भोट हाल्ने अधिकार भएका जनतालाई प्रधानमन्त्रीले तीन वर्षमै अवसर दिनुभयो’, नेउपानेले भने, ‘जनताले भोट हाल्ने अधिकार पाउँदा निवेदकहरु ीकन त्यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ ?’ संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विकटन गर्न पाउँदैन भनेर कतै नलेखेको तर्क नेउपानेले गरे । संसद पुर्नस्र्थापना भए पनि मुलुकको समस्या समाधान हुन नसक्ने जिकिर नेउपानेले गरे ।
‘संसद पुर्नस्थापना हुँदैमा मुलुकका समस्या समाधान हुँदैन’, उनले भने, ‘जनतामा जाने विषयलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन ।’ संसद पुर्नस्थापना भए मुलुक थप अस्थिरता र अराजकतातिर जाने भन्दै नेउपानेले अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संसद पुर्नस्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीले संसद बैठक नबोलाए के हुने भन्ने प्रश्न उनले गरे ।
प्रधानमन्त्रीका पक्षका अधिवक्ताहरुको बहस ३० माघमा सक्ने तयारी छ । यसअघि रिट निवेदकतर्फका अधिवक्ताले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै पुर्नस्र्थापना हुनुपर्ने बताएका थिए ।
