
काठमाण्डु, २० असार– प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनकै मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यबीच भारतीय फिल्म अवार्ड (आइफ) अवार्डबारे परस्परविरोधी भनाइ सार्वनजिक भएका छन् ।
राजधानीमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले मुलुकको अहितमा हुने गरी अवार्ड हुन नदिने बताए । उनले आइफा अवार्ड मुलुकका लागि राम्रो ,फाइदाजनक र भ्रमण वर्ष–२०२० लाई सहयोग पुग्ने अवस्थामा मात्र आयोजना हुने उल्लेख गरे । ‘देशलाई घाटा हुने गरी होइन’, ओलीले भने, ‘फाइदा हुने गरी मात्र अवार्ड हुन दिइन्छ ।’ उनले भारतीय फिल्म अवार्डका लागि सरकारले अर्बौं रकम दिने निर्णय गरेको हावादारी चर्चामा विश्वास नगर्न आग्रह गरे । उता मोरङ व्यापार संघले शुक्रबार विराटनगरमा गरेको कार्यक्रममा कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले अवार्ड गरेरै छाड्ने जिकिर गरे । सरकारले अवार्ड नगर्ने निर्णय नगरेको भन्दै ढकालले सरकार ब्याक भयो भन्ने हल्ला गलत भएको बताए । ‘सरकारले जसरी पनि आइफा अवार्ड गराएरै छाड्छ’, खनालले भने, ‘सरकार ‘ब्याक’ भयो भन्ने हल्ला हो । अवार्ड नगर्ने निर्णय भएको छैन ।’
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले मुलुकको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानविपरीत अवार्ड नेपाल नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई समितिले दिएको निर्देशनबारे मन्त्रालयले भने अझैसम्म केही बोलेको छैन ।