- बुधबार, २५ असार, २०८२
काठमाण्डू, २४ असार– नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली सुधारका नाममा भएको व्यापक अनियमितता प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा
भ्रष्टाचा मुद्धा खेपिरहेकी निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीलाई विशेष अदालतले दुई लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले मंगलबार पहाडीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
पहाडी मंगलबार अदालतमा उपस्थित भएपछि बयानपछि थुनछेक बहस गरिएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकमको बिलिङ प्रणाली अपग्रेड गर्ने क्रममा अनियमित प्रक्रिया अपनाइएको र त्यसबाट राज्यलाई करिब ३३ करोड ४८ लाख रूपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको ठहर गर्दै पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आयोगले सन् २०११ (६ पुस, २०६८) मा नेपाल टेलिकम र चिनियाँ कम्पनी एसिया लिंकेज टेक्नोलोजिज इन्कबीच भएको सम्झौतामा बदनियतपूर्ण ढंगले मूल्य निर्धारण गरिएको जनाएको छ ।
सम्झौताअनुसार टेलिकमको विद्यमान बिलिङ प्रणालीलाई एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत गर्दै शुल्कको रियल टाइम गणना तथा अपडेट सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य थियो । तर, प्रक्रिया र मूल्य निर्धारणमा अस्वाभाविकता देखिएको आयोगको भनाइ छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनको क्रममा हालसम्म करिब ९ करोड ८८ लाख रूपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी २३ करोड ५९ लाख रूपैयाँ टेलिकमले तिर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको अख्तियारको दाबी छ ।
यो प्रकरणमा टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल पनि प्रतिवादीका छन् ।
