- बुधबार, २५ असार, २०८२
काठमाण्डू, २४ असार–सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच सहमति भएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र कानूनमन्त्री अजय चौरसिया तथा चिकित्सक संघका प्रतिनिधिबीच मंगलबार साँझ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा वार्तामा तीन बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमतिसँगै संघले पूर्वघोषित आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । सहमतिअनुसार विद्यमान कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा ७ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन मन्त्रीसहित सरोकारवालालाई पेस गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ लगायतका विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ७ दिन भित्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फास्ट ट्र्याकबाट कानून संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ ।
उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्यास सम्बन्धी मुद्दामा सुनाएको फैसलाबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै संघको अगुवाईमा देशभरका चिकित्सक आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेर सोमबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै चिकित्सकविरुद्ध फैसला गरेकामा उनीहरुको आपत्ति थियो । गैरचिकित्सक व्यक्तिहरु संलग्न उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकको कमजोरी के आधारमा पहिल्याउन सक्छ भन्ने प्रश्न चिकित्सकहरुले गरेका छन् । संघले उपभोक्ता ऐन र मुलुकी ऐन फौजदारीको संशोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्रान्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
