- शुक्रबार, २० असार, २०८२
काठमाण्डु, २९ जेठ– संसदीय समितिले कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशनको औचित्यमा सरकारले प्रश्न उठाएको छ ।
विभागीयमन्त्रीसमेत रहेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिए । संविधान, कर्मचारी समायोजन ऐन र स्थानीय तहले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा आयोगले निकालेको विज्ञापनबारे कानूनी प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको मन्त्री पण्डितले दाबी गरे । मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले समितिले आफ्नो निर्णयको पुष्टि गर्नुपर्ने बताए ।
उनले संवैधानिक विवादको निरुपण सर्वोच्च अदालतले गर्ने भन्दै समितिको निर्णय ठीक नभएको आरोप लगाए । मन्त्री पण्डितले समितिले दिएको निर्देशनकै आधारमा विज्ञापन रद्द हुने सम्भावना नरहेको बताए । समितिले गरेको निर्णयबारे मन्त्रालयले तत्काल कुनै जवाफ नदिने पनि उनले स्पष्ट गरे ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
