- आइतबार, १ असार, २०८२
काठमाण्डु, ४ वैशाख – सरकारले नेपाल आयल निगमलाई साढे दुई अर्ब ऋण दिने भएको छ ।
इन्धन आपूर्ति सहज बनाउन भन्दै नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषमार्फत सरकारले आयल निगमलाई ऋण दिन लागेको हो ।
आयल निगमले आपुर्ति सहज बनाउन ५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान मागेको थियो ।
निगमले रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि इन्डियन आयल कर्पोरेशन आईओसीले ३० प्रतिशतसम्म आपुर्ति कटौती गरेको थियो ।
पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन गर्न गठित संसदीय समितिको निर्देशन, बजारमा इन्धन अभावको अबस्था र निगमको मागलाई ख्याल गर्दै ऋण दिन लागिएको हो ।
आयल निगमले ऋणबापत प्राप्त रकम भारतीय आयल निगमलाई तिरेपछि आपूर्ति केही सहज हुने बताइएको छ ।
