- शनिबार, १४ असार, २०८२
काठमाण्डु, ९ जेठ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले सरकारले राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्चाएर मात्र पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई दश/दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने जस्ता कठोर प्रावधान उचित नहुने उनको भनाइ छ ।
बिहीवार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गौतमले विधेयकका केही प्रावधान नेपालको संविधानको अक्षर र भावना अनुरूप बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याएका हुन् ।
‘सरकार, राजनीतिक पार्टी र प्रेस सबै मर्यादित र अनुशासित हुनुपर्दछ भन्ने विचारसँग म पूर्ण सहमत छु,’ गौतमले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘तर समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई दश/दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने जस्ता कठोर प्रावधान उचित लाग्दैन । यद्यपी पीतपत्रकारिताको सिकार म आफै भइ पनि रहेको छु ।’
गौतमले विधेयकका विवादास्पद् प्रावधानहरू सञ्चार क्षेत्रका जिम्मेवार एवं सरोकारवालासँग छलफल गरी टुंगो लगाउन तथा अहिलेकै अवस्थामा अघि नबढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले गत वैशाख २७ गते राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गरेको थियो । स्वतन्त्र प्रेसको घाटी निमोठ्न विधेयक ल्याइएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयकविरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको छ ।
अभिव्यक्ति स्वततन्त्रताको पक्षमा काम गर्दै आएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले विधेयकका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यस्ताे नेता गाैतमले निकालेकाे विज्ञप्ति :
मितिः २०७६/०२/९
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता समेत गराइएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयकका कतिपय विवादास्पद प्राबधानप्रति मेरो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त विधेयकका केही प्रावधान नेपालको संविधानको अक्षर र भावना अनुरुप बनाउनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । सरकार, राजनीतिक पार्टी र प्रेस सबै मर्या्दित र अनुशासित हुनुपर्दछ भन्ने विचारसंग म पूर्ण सहमत छु । तर समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई दश– दश लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्ने जस्ता कठोर प्रावधान उचित लाग्दैन । यद्यपी पीतपत्रकारिताको सिकार म आफै भइ पनि रहेको छु ।
स्वतन्त्र प्रेस र व्यवसायिक पत्रकारिता लोकतन्त्रका खम्बा हुन । बोल्न नसक्नेहरुका प्रतिनिधि तथा समाजका पहरेदार र ऐना पनि स्वतन्त्र पत्रकारहरु हुन् । त्यसैले प्रेसलाई चौथो अंगको रुपमा स्वीकार गरिएको पनि हो । प्रेस, व्यवसायिक पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरुलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भिक एवं सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था राज्यले निर्माण गर्नुपर्दछ ।
तसर्थ हाल राष्ट्रिय सभा सचिवायलयमा रहेको उक्त विधेयकका विवादास्पद प्रावधानहरु सञ्चार क्षेत्रका जिम्मेवार एवं सरोकारवालासंग छलफल गरि टुंगो लगाउन र अहिलेकै अवस्थामा अघि नबढाउन म नेपाल सरकार, सम्बन्धित सरकारी निकाय लगायत सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछु । साथै कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र हत्या हुने, बदलाको भावनाले परिचालित हुने र राष्ट्रिय हितलाई वेवास्ता गर्ने क्रियाकलाप संचार क्षेत्रमा प्रकट हुन नदिन सबै जिम्मेवार संचारकर्मी मित्रहरुलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
वामदेव गौतम
नेकपा सचिवालय सदस्य
काठडमौ, नेपाल ।
जेठ ९, २०७६ मा प्रकाशित
