
काठमाण्डू, १४ असार– प्रतिनिधिसभाको बहुमतले आर्थिक विधेयक–२०८२ पारित भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसअघि बैठकमा विधेयकमाथि विभिन्न सांसदले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरिएको थियो ।
छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिंदै अर्थमन्त्री पौडेलले कर प्रणालीमा अत्यधिक परिवर्तन नगरी नीतिगत स्थिरता कायम राख्ने उद्देश्य राखिएको दाबी गरे ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण, करको दायरा विस्तार, र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कर प्रणालीमा समेट्ने प्रयास विधेयकका प्रमुख प्राथमिकता भएको उनको भनाइ थियो ।
प्रत्येक वर्ष कर दरमा अस्थिरता आउँदा लगानीकर्ताहरू अलमलमा पर्ने र दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यसपटक स्थायित्वमा जोड दिइएको उनले उल्लेख गरे ।
अर्थमन्त्रीले उद्योग र उत्पादनसँग जोडिएका क्षेत्रहरूमा कर छुट र सहुलियतको व्यवस्था गरिँदा त्यसले रोजगारी, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक गतिशीलतामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
स्वदेशी उत्पादनमा प्रोत्साहन दिनुका साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दीर्घदृष्टिलाई मध्यनजर गर्दै, आर्थिक विधेयकमा आवश्यक संशोधनहरू समावेश गरिएको उनले बताए ।
स्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुहरूमा कर दरमा केही समायोजन गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
विधेयकमार्फत अग्रिम आयकर हटाउने निर्णय पनि विधेयकमार्फत गरिएको छ । बैठकमाले अधिकांश संशोधन प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ ।