- मंगलबार, ३ असार, २०८२
काठमाण्डु, १६ चैत – नेपालको सरकारी सेवामा रही विभिन्न मुलुकमा स्थायी रुपमा बसोबासका लागि प्रक्रियामा रहेका करिब एक हजार १०० राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु कारबाहीमा पर्ने भएका छन् ।
सरकारले उनीहरुलाई कारबाहीका लागि छिट्टै कानुन ल्याउने तयारी गरेकोे सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए ।
रिपोटर्स क्लब नेपालले आइतबार आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले नयाँ नेपालमा जनताप्रति उत्तरदायी प्रशासन यन्त्र बनाउनका लागि आफूले उक्त कानुन ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।
विदेशमा बस्ने सपना बुनेर बसेका स्थायी सरकारका रुपमा रहेका कर्मचारीबाट नयाँ नेपालको परिकल्पना साकार नहुने भएकाले त्यस्ता कर्मचारीहरुको बढुवा र प्रोत्साहनका लागि कुनै कार्य नगर्ने उनको भनाइ थियो ।
तेस्रो मुलुकमा स्थायी बसोबासको अनुमति र डाइभर्सिसिटी भिसा प्राप्त गरेका राजदूत, कुटनीतिक निकाय र सरकारी कर्मचारीहरुसँग राष्ट्र र जनताप्रति कुनै पनि जवाफदेहिता नहुने भन्दै मन्त्री पण्डितले भने, ‘त्यस्ता राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कानुनी कार्यबाहीको दायरामा ल्याउन मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासनसचिव र कानुन सचिवसँग सुझाव लिई छिट्टै संसद्मा विधेयक लैजाने तयारीमा छु ।’
सञ्चारकर्मीलाई आफ्नो अभियानमा सहयोगका लागि पटकपटक आग्रह गरेका मन्त्री पण्डितले त्यस्ता राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको नाम छिट्टै औपचारिक कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।
आफू जस्तोसुकै दबाब आए पनि अभियनबाट पछि नहट्ने उनको दावी छ ।
