- बिहीबार, ७ साउन, २०८३
काठमाण्डू, १९ जेठ– पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उपभोगमुखी बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने तर्क गरेका छन । आज (मंगलबार) काठमाण्डूमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले ल्याएको बजेट उपभोगमुखी रहेको बताए ।
उनले सरकारले आगामी बजेटमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको र तर त्यो प्राप्त गर्न कम्तीमा २२ देखि २४ प्रतिशतले आयात बढ्नुपर्ने समेत बताएका छन । जसबाट तरलतामा सन्तुलन ल्याउन सक्ने उनले बताए । उनले सरकारले १०–२० वर्षसम्म करका दर परिवर्तन नगर्ने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको समेत बताएका छन ।
खतिवडाकाअनुसार उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नै हो भने कर्पोरेट करको दर २५ / २० प्रतिशतलाई किन २० र १५ प्रतिशतमा झारिएन ? उपभोगसँग सम्बन्धित करहरू समायोजन गर्ने तर उत्पादन बढाउने करमा सुधार नगर्ने कस्तो नीति हो रु भन्दै उनले सरकारलाई प्रतिप्रश्न गरे ।
उनले व्यक्तिगत आयकरको माथिल्लो सीमा ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झार्नुले फेरि पनि उपभोगमा आधारित आर्थिक वृद्धिलाई नै प्रश्रय दिएको पनि बताएका छन । पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो तरलता हुनुको एउटा प्रमुख कारण के हो भने रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई डलर बुझाएर त्यसको सट्टामा नेपाली मुद्रा आफूसँग जम्मा गरेका छन् ।
त्यसैले तरलता बढेको हो । यसको केही समस्या त मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्धले नै समाधान गरिरहेको छ । त्यो आफैँमा एक प्रकारले सेल्फ–करेक्टिङ प्रक्रिया हुन सक्छ ।’
उनले अगाडि भने, ‘यदि साँच्चिकै रोजगारी–केन्द्रित आर्थिक रुपान्तरण गर्ने हो भने उत्पादनमूलक उद्योग, विशेषगरी साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगहरूको स्थापना र विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । तर साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) क्षेत्रका बारेमा बजेटमा खासै केही बोलिएको छैन ।
त्यहाँ पूँजी कसरी परिचालन हुन्छ ? प्रविधि कहाँबाट आउँछ ? उद्यमशीलताको विकास कसरी हुन्छ रु ती उद्योगहरूको बजार संरक्षण कसरी गरिन्छ ?’साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगको विस्तार बिना कृषिबाट औद्योगिक क्षेत्रमा आर्थिक रूपान्तरण असम्भव रहेको खतिवडाले बताए ।
