- बुधबार, २४ वैशाख, २०८२
काठमाण्डू, १७ वैशाख– विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत शिक्षकहरू र सरकारबीच अन्ततः सहमति जुटेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि शिक्षक महासंघ र सरकारबीच सात बुँदामा समझदारी बनेको हो। यद्यपि, सहमतिका केही बुँदाहरू कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले सम्झौताको पूर्ण विवरण अहिले सार्वजनिक गरिएको छैन ।
वार्ता टुंगिएलगत्तै शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तका अनुसार, सकारात्मक वातावरणमा वार्ता अघि बढेको छ र सहमतिको अन्तिम रुप दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय आवश्यक छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, सहमति भइसकेको छ । अब औपचारिक निर्णयपछि सार्वजनिक गरिनेछ ।
शिक्षकहरू लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनरत थिए । यसै सन्दर्भमा संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत गठन भएको उपसमितिले सो ऐनको मस्यौदा असारभित्रै संसदमा पेश गर्ने र यही अधिवेशनमै पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले आन्दोलनरत पक्षसँग यस्तो सहमति बनेको जानकारी दिएका हुन् ।
वार्तामा गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसका सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, उपसमिति संयोजक छबिलाल विश्वकर्मा लगायतका नेता सहभागी थिए ।
शिक्षक महासंघले आन्दोलनको क्रममा राखिएका केही मागहरू मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिने निश्चित भएपछि अब आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न सकिने बताएको छ ।
उनीहरूले शिक्षा ऐन पारित नहुञ्जेलसम्म सांकेतिक कार्यक्रमहरू जारी राख्ने र कक्षा १२ को परीक्षा तथा पठनपाठनमा सहभागी हुने बताएका छन् ।
