- मंगलबार, ३० असार, २०८३
काठमाण्डू, २ माघ– पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचि वर्षमान पुनले समितिमा छलफल भइरहेका विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत् ल्याएर सरकारले संसद्को मानहानी गरेको आरोप लगाएका छन ।
आज (बुधबार) प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक, ०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएर समितिमा हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेश ल्याएकोमा उनको आपत्ति थियो । उनले भने, ‘सरकारले चार वटा अध्यादेश जारी गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक ०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएर समितिमा छ, ‘समिति बैठकको कार्यसूचीमा वितरण पनि भएको थियो । फिर्ता पनि लिएको छैन ।
फिर्ता लिने प्रक्रियाहरू मिचेर सरकारले जसरी अध्यादेश जारी गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्था विपरीत छ । अर्कोतिर संसद्को मानहानी र कार्यक्षेत्र माथि हस्तक्षेप भएको छ ।’ समितिले पनि यो विषयमा चासो राख्नुपर्ने बताउँदै पुनले सरकारले जनप्रतिनिधिलाई नै हेप्ने काम गरेको पनि बताएका छन ।
