- मंगलबार, ३० असार, २०८३
काठमाण्डू, २८ पुस– पूर्व मन्त्री एवं एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अधिवेशन नचलेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने तर्क गरेका छन ।
आज (आइतबार) काठमाण्डुमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा उपमहासचिव ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन । उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई लिएर संसद्को अधिकार कटौति भएको भन्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘सरकारले संसद्को अधिवेशन नचलिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउनसक्छ । त्यो चाहीँ संसद्को अधिकारलाई कटौति गरेको होइन, ‘सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरू टेबुल हुन्छन् र यदी रिजेक्ट गर्यो भने त्यो विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् ।’
नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरूको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् । सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरू पेस पाँच वर्षसम्म लाग्ने स्थिति रहेको बेलामा र संसद् पनि नचलेको समयमा अध्यादेश ल्याएको कुरालाई संसद्को अवज्ञा भन्न नहुने पनि उनले बताएका छन ।
उनले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरुको व्यवस्था गरेको छ । हामी कहाँ कतिपय कानूनहरु बन्न तीन वर्ष, चार वर्ष लाग्ने गर्दछ ।
५ वर्ष लाग्ने गरेको पीडादायिक अनुभव पनि व्यहोरेका छौँ ।’ साथै उनले सरकारले एक वर्षपछि कानुन बनाएर अहिले भएका जनताका समस्या समाधान नहुने पनि बताए ।
