- बिहीबार, १ फागुन, २०८१
काठमाण्डू, २२ पुस- सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई सोमबार ९ बुँदे स्पष्टीकरणपत्र थमाएको हो । स्पष्टीकरणपत्रमा ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
पत्रमा सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ दिन भनिएको छ । घिसिङमाथि सरकारको निर्देशन उल्लंघन गरेको, मन्त्रालयले मागेको १५ बुँदे विवरण नदिएको, मागेको भन्दा फरक अपुरो र गोलमटोल रुपमा जवाफ दिएर मन्त्रालयलाई नजरअन्दाज गरेको, सत्य तथ्य लुकाई वस्तु निष्ठ र यथार्थपरक जवाफ दिनुको साटो केबल औपचारिकता मात्र निर्वाह गर्ने गरी असन्तुलित जवाफ र असम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराएको, मन्त्रिपरिषदको निर्देशनमा मन्त्री दीपक खड्काद्वारा गठित प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने एजेण्डामा नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४९ को दफा २५ को उल्लंघन हुने गरी नेपाल सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेको, नियुक्तिको समयमा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार प्राधिकरणको प्रगति विवरण नबुझाएको जस्ता आरोप लगाइएको छ ।
मन्त्रालयको पत्रमा कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार तेश्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा उक्त सम्झौता रद्ध गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था स्मरण गराइएको छ ।
विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकहरुमा समेत सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटकपटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीइ मर्यादाविपरीतका कार्यहरु गर्ने गरेको साथै मन्त्रालयको निर्देशनसमेतलाई अवज्ञा गर्दै आएको आरोप कुलमानमाथि लगाइएको छ ।
पत्रमा कुलमानको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था रहेकाले किन हटाउनु नपर्ने भन्दै जवाफ मागिएको छ । वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले तीन महिनाको अन्तरालमा कुदमानसँग स्पष्टीकरण सोधेको यो तेश्रोपटक हो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउने विषयमा कुलमानसँग प्रधानमन्त्री ओृली र ऊर्जामन्त्री खड्कासँग खटपट हुँदै आएको छ । विद्युत महसुल नतिर्नेको प्राधिकरणले लाइन काटेकामा ओली र खड्का दुवै उनीसँग आक्रोशित छन् । पछिल्लोपटक प्राधिकरणले काटेको लाइन जोड्न मन्त्रिपरिषदले नै विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।
