- बुधबार, ३१ असार, २०८३
काठमाण्डु, २१ पुस– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
यो सँगै सर्वोच्चले सरकारका नाममा तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ। सर्वोच्चले मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीपछिको बरियताक्रममा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई पनि संघीय मन्त्रीसँगै मर्यादाक्रममा समावेश गर्न उचित हुने ठहर फैसलामा गरेको छ ।
उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशका लागि पनि वरीयता तोक्न सर्वोच्चले भनेको छ। संवैधानिक इजलासले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको र न्यायाधीशको पद संवैधानिक पद भएको सोही अनुसारको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न आग्रह गरेको हो ।
प्रदेश न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश हुने र प्रदेश कानुनमन्त्री सो आयोगको सदस्य हुने भएको हुँदा मर्यादाक्रम पनि सोही अनुसार कायम गर्नु आवश्यक हुने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
जिल्ला न्यायाधीश पद संवैधानिक पद रहेको, जिल्ला न्यायाधीश पदमा निजामती सेवाका सहसचिव तहबाट पनि नियुक्ति भई कार्यरत रहेकोले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, महानगरपालिका लगायत स्थानीय तहका प्रमुखलाई शपथ गराउने कानुनी जिम्मेवारीअनुसार मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न अदालतले भनेको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई पूर्व प्रधानमन्त्री भन्दा तल र पूर्व न्यायाधीशहरुलाई पूर्वमन्त्रीभन्दा तल राख्नुपर्ने फैसलामा भनिएको छ।
