- बुधबार, ३१ असार, २०८३
काठमाण्डु, २१ पुस– एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ । आज आइतबारबाट एमाले मुख्यालय च्यासलमा सुरु भएको केन्द्रीय समिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले ४३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा पछिल्लो समसामयिक राजनीति, सरकार गठन भएपछिको ६ महिने समीक्षा, सरकार सञ्चालन, अर्थतन्त्र लगायतका विषयमा उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष ओलीले सहकारीको बचत रकम हिनामिनामा कसैलाई छुट दिन नहुने कुराहरूमा आफूहरू प्रष्ट हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति लक्षित गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमा सरकारप्रति पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध करार गर्ने कोशिस भइरहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘नागरिकहरूको बचत रकम हिनामिना गर्ने कसैलाई पनि छुट दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं । जो सुकै होस्, दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन,’ ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनको बाह्रौं पृष्ठमा लेखेका छन् । ‘कतिपय पार्टी या व्यक्तिहरूले चालु अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिकरण गर्ने एवं आफूहरूप्रतिको पूर्वाग्रह या प्रतिशोध करार गर्ने कोशिस गरिहेका छन् ।’
सहकारीको रकम अपचलन गर्नेलाई कारबाही गर्र्ने प्रक्रियामा सत्तारुढ पार्टीका कतिपय व्यक्तिसमेत अनुसन्धानमा तानिएको उल्लेख गर्दै ओलीले सरकारमाथि लगाइएका आरोप मित्या प्रमाणित भइसकेको पनि बताएका छन् ।
‘यस प्रक्रियामा सत्तारुढ पार्टीहरू सम्बद्ध कतिपय व्यक्तिहरू समेत अनुसन्धानमा तानिएको, थुनामा परेको या मुद्दा खेपिरहेका घटनाक्रमले त्यस्तो आरोपलाई मिथ्याप्रमाण गरिसकेको ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘आफूले गल्ती गरिएको छैन भने कोही पनि न्यायिक प्रक्रियाबाट तर्सिनु पर्दैन । गल्ती गरेको भए सडक अदालतले उन्मुक्ति दिन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ ।’
