- सोमबार, २९ पुष, २०८१
काठमाण्डू, १ कात्तिक- प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिनको मधुमास पूरा गर्न करिब एक साता मात्रै बाँकी छ तर मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलनविपरीत कानुनी छिद्र उपयोग गर्दै वर्तमान सरकारले विवरण लुकाएको हो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक गर्न भने सम्बन्धित व्यक्तिको स्वविवेकमा छाडिएको छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्री आम नागरिकको प्रश्नको घेरामा रहने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ ।
तर, बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नभएकाले कतिपय सरकारले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दैनन् । यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकिएको निकाय र अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२०७५ असार २० मा सार्वजनिक भएको राजपत्रमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
सभामुख, उपसभामुख, प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा पदाधिकारी, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तथा पदाधिकारी, संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सचिवहरूले सम्पत्ति विवरण संघीय संसद्को सचिवालयमा पेस गर्नुपर्छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले संवैधानिक परिषद्को सचिवालय तथा महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबाट मनोनीत तथा नियुक्त अन्य पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण पेस नगरे पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र नजिकको परिवारका नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो कानुनले दिएको छ ।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने छैन । पेस गरिएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न सकिने प्रबन्ध ऐनको दफा ५० (४) मा छ । ‘यस दफाबमोजिम पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ,’ उक्त उपदफामा भनिएको छ ।
कानुनको यही छिद्रमा टेकेर मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले समेत सम्पत्ति विवरण पेस गर्न आनाकानी गरिरहेको पूर्वप्रशासक खेमराज रेग्मी बताउँछन् । जनस्तरमा नेता र राजनीतिक दलप्रति नै वितृष्णा बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो । तर, यसैलाई उपेक्षा गरेर सरकारमा गएपछि नेताहरूले अकुत सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यस प्रवृत्तिलाई निरुत्साह गर्न पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथि जारी छलफलमा भने सार्वजनिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयले प्रवेश नै पाएको छैन
। पूर्वप्रशासक रेग्मी सम्पत्ति लुकाउने नियतकै कारण कानुनमा यस्तो व्यवस्था गर्न नखोजिएको तर्क गर्छन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
