- आइतबार, ६ जेठ, २०८१
काठमाडु, २५ वैशाख– प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएकाले उनीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरिनुपर्ने माग फेरि अघि सारेको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी २८ माघदेखि सुरु हुने संघीय संसद अभिधवेशनबारे मंगलबार सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता र प्रतिपक्षका शीर्ष नेता तथा प्रमुख सचेतकहरुसँग गरेको छलफलमा काँग्रेसले उक्त माग अघि सारेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारी प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्नेबारे आफूहरुले बैठकमा कुरा राखेको बताए ।
लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रकम अपचलन भएककाले सहकारी ठगीबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘देशैभरका सहकारीमा हिनामिना भएका छन्, त्यसको अनुसन्धान गरेर पीडितलाई न्याय दिने तथा बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो,’ लेखकले भने, ‘तर एक जना माननीयका बारेमा प्रश्न उठ्दा त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने ? उपप्रधान तथा गृहमन्त्री व्यक्ति हो ? कोही मानिस कानून र संविधानभन्दा माथि छ ? प्रश्न उठ्दा छानबिन नै नगर्ने ?’ ।
लेखकले सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले प्रस्तुत गरेको अभियोग पत्रमा लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडियामा प्रक्रियाबिनै सहकारीको पैसा गएको उल्लेख गरिएको उल्लेख गरे । लामिछानेले बैठकमा आफूबारे कहींकतै उजुरी नरहेको बताएका थिए । ‘रूपन्देही जिल्ला अदालतमा स्वयम सरकारी वकिल कार्यालयले प्रस्तुत गरेको अभियोग पत्रमा ठाउँठाउँमा रवि लामिछानेका नाममा ऋण गएको, कुनै पनि प्रक्रिया नपुगेको । कुनै प्रक्रियाबिनै गोर्खा मिडियामा ऋण गएको भनेर उल्लेख छ,’ लेखकले भने ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जिबी राईसहित २८ जनाविरूद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । उनले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउँदा रवि लामिछानेका लागि पनि राम्रो हुने तर्क गरे ।
‘सदन, मिडिया, नागरिक समाजमा उहाँमाथि प्रश्नैप्रश्न उठेका छन्,’ लेखकले भने, ‘अहिले नै उहाँमाथि मुद्दा चलाउनुपर्छ, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेको छैन । प्रश्न उठेकोले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनेको हो ।’
