- बुधबार, २५ असार, २०८२
काठमाण्डु, ७ भदौ– सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दिर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सदस्यलाई समेत मतदान गराएर सोमबार मुख्यमन्त्री उद्धब थापाले विश्वासको मत लिएका थिए ।
थापाले असंवैधानिक रुपमा विश्वासको मत लिएकाले उनलाई बर्खास्तीको माग गरेर एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले बुधबार रिट दायर गरेका थिए ।
रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले मुख्यमन्त्री थापाले संविधानसम्मत रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू, नगराउनू भन्ने आदेश दिएको छ ।
कोशी प्रदेशसभाको अध्यक्षता गररेका काँग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले समेत थापालाई विश्वासको मत दिएका थिए । उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै एमालेले संसद बैठकमा नाराबाजी गरेको थियो । सर्वोच्चले मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
आदेशमा आगामी भदौ १५ गते शुक्रबार अग्राधिकारसहित मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न भनिएको छ।
