- मंगलबार, २४ असार, २०८२
काठमाण्डु, ५ भदौ– प्रहरीले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा ल्याइएको प्रकरणबारेको छानबिन प्रतिवेदन सरकारी विकललाई बुझाएको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मंगलबार उक्त प्रतिवेन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाण्डुलाई बुझाएको हो ।
सीआईबी प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई सक्कलै प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिए । ललीता निवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा ल्याइएको प्रकरणमा सीआईबीले संगठित अपराध तथा कीर्तेमा मुद्दा चालाउन सिफारिस गरेको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधीवक्ता गणेशप्रसाद खत्रीले प्रतिवेदन आइपुगेको जानकारी दिए । उनले आवश्यक अनुसन्धान गरी भरसक यसै साता वा अर्को सातासम्ममा मुद्धा अदालतमा बुझाइने बताए ।
त्यसपपछि अभियोजनको काम सुरू हुने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको भनाइ छ । प्रतिवेदनमा उक्त प्रकरणमा नाम मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई सरकारी साक्षीका रुपमा राखिएको छ ।
दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग सीआईबी अधिकारीले आइतबार राति घरमै गएर साक्षी बयानमा हस्ताक्षर गराएको थियो । सर्वोच्च अदालतले गत २१ साउनमा ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदका निर्णयकर्तालाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउन आदेश दिएसँगै नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिइएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बोलाएको मंगलबार बिहान बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अनुपस्थित भएको छ । राष्ट्रपतिले कार्यकारी शैली देखाएको भन्दै एमाले राष्ट्रपतिको बोलाएको बैठकमा नगएको हो । राष्ट्रपतिले संसदमा जारी अवरोध खुलाउन आग्रह गर्नका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेतालाई शीतलनिवास बोलाएका थिए ।
एमाले सचेकत महेश बर्तौलाले आलंकारिक राष्ट्रपतिले कार्यसूची तोकेर दलहरुको बैठक बोलाएकाले नगएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले एजेण्डा नै खुलाएर दलहरुलाई बैठकमा बोलाउनु शोभनीय भएन’, बर्तौलाले भने, ‘त्यसकारण हामी गएनौं ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै दल सहभागी भए ।
बर्तौलाले दलहरुबीचको सहमतिमा सुन तस्करी प्रकरण छानबिन गर्न समिति बन्न लागेकाले राष्ट्रपतिले सोही विषयमा बोलाउनुको औचित्य नभएको टिप्पणी गरे ।
प्रधानमन्त्रीको आश्वानमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरुको सोमबार राति अबेरसम्म सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सुन तस्करी छानबिन गर्न न्यायिक आयोग गठनको सहमति गरेको थियो ।
