- शुक्रबार, ९ जेठ, २०८२
काठमाण्डु, २८ वैशाख– सरकारले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने गरी कानुन बनाउने भएको छ ।
त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।
हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका राजनीतिक समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरेको भए नेपाल सरकार वादी भई चलेका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन ।
यो विधेयकमार्फत सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एउटा बुँदा थप गरिएको छ । जसमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सम्झौता गरेका दल वा समूहका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध चलेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने बताइएको छ ।
विभिन्न फौजदारी मुद्दामा सजाय काटिरहेका थरुहट आन्दोलन र विप्लव समूहका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी स्वरुप यो संशोधन विधेयक ल्याइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
