- शनिबार, १० जेठ, २०८२
काठमाण्डु,२७ मंसिर– निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण मंगलबार अपरान्हदेखि अवकाश पाएका छन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोपमा अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । न्यायपरिषदको अभिलेख अनुसार, २८ मंसिर २०१४ सालमा जन्मेका जबरा बुधबारदेखि ६५ वर्ष पूरा भएका छन् ।
संविधानमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको उमेरहद ६५ वर्ष भन्ने उल्लेख भएका कारण उनी प्रतिनिधिसभामा महाभियोग विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अवकाश भए । खविसं २०७५ पुस १८ गते उहाँले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश भएको सुरुको अवधिमा ‘न्यायालयको शुद्धीकरण’ को अभियान सुरु गर्नुभएका जबरामाथि न्यायापालिकामा विचलन ल्याएकोलगायत विभिन्न आरोप लगाउँदै २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो ।
महाभियोग निष्कर्षमा पुर्याउन समय लगाएर आफूलाई अन्याय गरेको दाबीसहित यही २० मंसिरमा उनले संसद सचिवालयमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । मागअनुसार संसद् सचिवालयले २१ गते पत्र दिएको थियो । संसद् सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्यो ।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि जबराले अदालतमा गएर निलम्बन फुकुवा भएर कामकाज गरेर अवकाश लिने इच्छा पूरा हुनसकेन ।
जबरा निलम्बनमा परेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले काम गरिरहेका छन्। अब प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा कार्की छन् ।
प्रधानन्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका व्यक्तिको नाम न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा पठाउँछ । संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि नाम सिफारिस गर्छ । संसदीय समितिको सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
