- शुक्रबार, ७ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ५ असोज– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि के हुन्छ भन्ने अन्यौलताबीच सत्ता गठबन्धनमा त्यसबारे छलफल सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बिहान बस्ने गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा त्यसबारे गम्भीर छलफल हुने भएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सिट बाँडफाँटका लागि बस्ने भनिएको आजको बैठक राष्ट्रपतिको कदमकै विषयमा केन्द्रित हुने बताए । उनका अनुसार मंगलबारकै बैठकमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने संकेत देखिएकाले अब के गर्ने भन्नेबारे सामान्य कुराकानी भएको थियो ।
सत्ता गठबन्धनका नेताले
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्नेबारे संविधानविद्हरूसँग यसअघि नै एकसरो छलफल गरिसकेका छन् । श्रोतका अनुसार कानुनविदले विधेयक प्रमाणीकरण नभए सरकारले गर्न सक्ने तीन विकल्प औंल्याएका थिए ।
पहिलो विकल्पमा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने भए पनि ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्तासँगै त्यो विकल्प समाप्त भएको छ । अब सरकार राष्ट्रपतिविरुद्ध अदालत जान सक्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक स्वतः लागू भएको निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सक्ने विकल्प पनि सरकारलाई छ ।
संसद्ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव उनीहरुको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारीले सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताए । नेपाल बार एसोसिएनसका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकाले सरकारले स्वतः उक्त विधेयक कानुनका रुपमा राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सक्ने सुझाव दिए ।
यसो नगरिए भविष्यमा समेत राष्ट्रपतिले कानून निर्माणमा अवरोध गरेर संसदको भूमिका समाप्त पार्न सक्ने चिन्ता उनको छ ।
