- मंगलबार, २४ असार, २०८२
काठमाण्डू, २१ असार– निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियड प्रकरणमा देखिएको जालझेलबारे छानबिन गर्न सात सदस्यीय विशेष समिति गठन भएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा शनिबार सिंहदरबारमा बसेको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान विधेयक पारित गर्ने क्रममा निष्क्रिय बनाइएको पाइएपछि माओवादी केन्द्र, रास्वपासहित विपक्षी र कतिपय सत्तापक्षकै सांसदहरूले छानबिन समिति गठनको माग गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्तिमा जान नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर सोही विधेयकमा अर्को उपधारा थपेर कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई कार्यान्वयन हुन नसक्ने बनाइएको भेटिएपछि विवाद चर्किएको हो । उक्त उपधाराले संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति जस्ता विशेष पदहरूमा यो व्यवस्था लागू नहुने व्याख्या गरेको थियो ।
जसका कारण मूल प्रावधान नै कार्यान्यवन हुन नसक्ने भन्दै विपक्षी माओवादी केन्द्र, रास्वपा मात्र नभई सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले समेत सभामुखलाई छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि बसेको प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यबाहेक अन्य सांसदहरूमध्येबाट सात सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट दुई-दुई जना र बाँकी अन्य दलबाट तीन जना रहने छन् । समितिलाई छानबिन गरी २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश तोकिएको छ ।
कुलिङ पिरियडको विषय सुरुदेखि नै विवादास्पद बनिरहेको थियो । विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म कुनै सरकारी वा संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्न नपाउने प्रस्ताव राखिएको थियो ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसदका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयसहित सचिवहरुले उक्त प्रावधान नराख्न संसदका पदाधिकारी, सांसदहरु र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दबाब दिएका थिए ।
