- मंगलबार, २४ असार, २०८२
काठमाण्डू, २१ असार– सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो संवैधानिक निर्णयपछि उत्पन्न बहसबीच प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायिक मर्यादा, जिम्मेवारी र असहज वातावरणमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकमा निष्पक्ष र इमान्दार ढंगले काम गर्न खोज्दा जताततै प्रतिकूलता, असहजता र विघ्नबाधा आउनु सामान्यजस्तै भएको उल्लेख गरे । यस्ता अवस्थाबीच पनि अनुकूलताको खोजी गर्नुपर्ने धारणा उनले प्रस्तुत गरे ।
उनको यो अभिव्यक्ति सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट हालै आएको एक आदेशसँग जोडिएको रूपमा बुझिएको छ । जसमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा भएका ५२ जनाको नियुक्ति सदर गर्ने आदेश जारी गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राउत भने उक्त आदेशको विपक्षमा थिए । उनी र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले बहुमतको निर्णयमा फरक राय लेखेका थिए ।
राउत र सुवेदीले नियुक्ति प्रक्रिया संविधानसम्मत नभएको तर्क राख्दै नियुक्तिहरू बदर गर्नुपर्ने मत व्यक्त गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्ले प्रक्रिया नपुर्यातई सिफारिस गरेको र त्यसैका आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयले गरिएका नियुक्तिहरू न्यायिक परीक्षणको दायरामा पर्न सक्छन् भन्ने जिकिर गरिएको थियो । तर, बहुमतले नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको भन्दै सदर गर्न मिल्ने ठहर गरेको हो । ‘काम गर्न खोज्दा जताततै असहजता र विघ्नबाधा आउँछन् । तर त्यहीँभित्र अनुकूलता खोज्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो’, राउतले भने ।
उनले न्यायिक वृत्तभित्र नै असहजता र सीमितताहरू विद्यमान रहेको पनि संकेत गरे ।
उनले न्यायालयभित्रको निर्णय प्रक्रियामा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका सीमित हुने कुरा स्पष्ट पार्दै भने, ‘न्यायिक निरूपण गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीशले सबैलाई निर्देशन दिन सक्दैनन् । सबै न्यायाधीशले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन्, र म त्यो सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्छु ।’
सार्वजनिक रूपमा आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जिम्मेवारी लिन तयार रहेको भन्दै राउतले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्यो भने त्यसको जिम्मा म लिन्छु, कुनै हिसाबले म मुकर गर्दिनँ ।’
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आलोचना स्वाभाविक भए पनि त्यसमा नियतको परीक्षण जरुरी रहेको भन्दै उनले भने, ‘प्रश्न गर्न पाइन्छ, आलोचना गर्न पाइन्छ, तर नियतको मूल्यांकन गर्न नबिर्सनुहोस् । यो मान्छेको अस्मितासँग जोडिएको कुरा हो ।’
संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा न्यायिक मतभेद सतहमा आएको बेला आएको उनको यो टिप्पणीले थप बहस निम्त्याउने निश्चितजस्तै छ ।
