- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १० जेठ– सरकारले हाल घाटामा सञ्चालित सरकारी संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्ने भएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मंगलबार प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि घाटा बेहोरिरहेका सार्वजनिक संस्थाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिइने उल्लेख छ ।
वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थान खारेजी गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिइने राष्ट्रपतिको भनाइ थियो । सक्षम रुपमा सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक संस्थाको समेत जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई नै दिने सरकारको योजना छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको छ ।
